मुंबई : धारावी में 436 झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा, देवनार में जमीन देने का फैसला
Mumbai: Fadnavis government gives a big gift to 436 slum dwellers in Dharavi, decides to give land in Deonar
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मुंबई के धारावी में रहने वालों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार धारावी में लगी आग में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए 27 साल बाद बड़ी राहत लेकर आई है। इन सभी धारावी में रहने वालों को अब उनके हक का घर दिया जाएगा। आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को देवनार में जमीन देने का एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक अहम फैसला लिया गया है।
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मुंबई के धारावी में रहने वालों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार धारावी में लगी आग में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए 27 साल बाद बड़ी राहत लेकर आई है। इन सभी धारावी में रहने वालों को अब उनके हक का घर दिया जाएगा। आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को देवनार में जमीन देने का एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक अहम फैसला लिया गया है।
436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को फायदा
रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने धारावी में 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को 11,659 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन देने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसलिए आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को उनके हक का घर मिल जाएगा। इस बैठक में धारावी की झुग्गी-झोपड़ियों में राजीव गांधी SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में फैसला लिया गया।
घरकुल को लेकर क्या बोले मंत्री जयकुमार
इस बीच रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयकुमार गोर ने घरकुल को लेकर जरूरी जानकारी दी। यह देश के हर परिवार को घर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने यह पक्का करने के मकसद से एक बड़ा प्रोग्राम लागू किया है कि देश में कोई भी परिवार बिना घर के न रहे। यह योजना महाराष्ट्र में भी अच्छे से लागू की जा रही है और पिछले साल राज्य में करीब चार लाख घरकुल बनाए गए। यह जानकारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयकुमार गोर ने विधान परिषद में सवाल-जवाब के दौरान दी।


