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Read More... नई दिल्ली : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बम धमाके को लेकर चेतावनी; ऐसी सजा देंगे दुनिया देखेगी...
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By Online Desk
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बम धमाके को लेकर चेतावनी दी है। शाह ने कहा कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के जिम्मेदारों को दी गई सजा से दुनिया भर में एक कड़ा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सजा से स्पष्ट होगा कि भारत में इस तरह के हमले दोबारा नहीं होने चाहिए। उन्होंने सरकार की इस प्रतिबद्धता को रेखांकित किया कि इसमें शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। यह सरकार के नेतृत्व के टॉप लेवल पर दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मुंबई: शक्तिपीठ हाईवे बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए पैसे नहीं हैं - हर्षवर्धन सपकाल
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भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में हालात बेहद खराब हो गए हैं, खरीफ का मौसम पूरी तरह बर्बाद हो गया है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन एक भी प्रशासनिक अधिकारी मुआयना करने नहीं आया है। दशहरा और दिवाली का त्योहार नज़दीक आ रहा है, मुख्यमंत्री सिर्फ़ आँकड़े पेश कर रहे हैं, कोई ठोस फ़ैसला नहीं ले रहे हैं। हालाँकि यह साफ़ है कि सूखा पड़ा है, फिर भी सरकार इस पर आँखें मूंदे बैठी है। सरकार पूछ रही है कि पैसा कहाँ से लाएँ, लेकिन दशहरा से पहले प्रभावित किसानों के खातों में 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवज़ा जमा होना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी आलोचना की है कि सरकार के पास विधायकों को तोड़कर शक्तिपीठ हाईवे बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। नई दिल्ली : एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बचे दो स्क्वाड्रनों को 2026-27 तक भारत को देगा रूस
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रूस ने आश्वासन दिया है कि वह एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बचे दो स्क्वाड्रनों को 2026-27 तक भारत को दे देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को जमकर धूल चटाई थी। एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चौथे और पांचवें स्क्वाड्रन की डिलीवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से देरी हुई। हाल में चीन के किंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह और एंड्री बेलौसेव के बीच इसको लेकर द्विपक्षीय बैठक में चर्चा हुई। मुंबई : टैक्स मुखबिर को 19 लाख का अंतरिम इनाम देने का आदेश दिया
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 76 वर्षीय मुखबिर को उचित इनाम न देने पर सरकारी अधिकारियों की कड़ी आलोचना की, जो 1992 से कर चोरों के बारे में विश्वसनीय सुराग मुहैया करा रहा है। जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दर्शन सिंह परमार को अंतरिम इनाम के तौर पर 19 लाख रुपए दे और छह महीने के भीतर उसे देय सटीक राशि निर्धारित करे। 
