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Read More... 'आदिवासियों को वनवासी कहना संविधान और बिरसा मुंडा का अपमान', गुजरात में बोले राहुल
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By Online Desk
गुजरात दौरे पर गए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जब भी वह जाति जनगणना की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका विरोध करते हैं। वडोदरा में आयोजित आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित करते कांग्रेस सांसद दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आदिवासियों को वनवासी कहना संविधान और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का अपमान है। मुंबई : धारावी के झोपड़ा धारकों को आखिरी मौका... एसआरए ने 15 दिनों की मोहलत दी
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धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले निवासियों को स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ने अंतिम नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत झुग्गीवासियों को पात्रता तय करने के लिए जरूरी दस्तावेज और जानकारी जमा करने के लिए अंतिम 15 दिनों की मोहलत दी गई है। एसआरए ने 16 मार्च को जारी इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और सर्वेक्षण के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2024 में घर-घर सर्वेक्षण किया गया था। मुंबई : धारावी में 436 झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा, देवनार में जमीन देने का फैसला
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मुंबई के धारावी में रहने वालों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार धारावी में लगी आग में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए 27 साल बाद बड़ी राहत लेकर आई है। इन सभी धारावी में रहने वालों को अब उनके हक का घर दिया जाएगा। आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को देवनार में जमीन देने का एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक अहम फैसला लिया गया है। मुंबई : 11.20 लाख झोपड़ियों का पुनर्वसन; झोपडीधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा
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By Online Desk
झोपडीधारकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। वषों से अटके पड़े पुनर्वसन को अब क्लस्टर पुनर्विकास योजना के तहत मंजूरी मिल गई है। नया जीआर जारी करके सरकार ने साफ किया है कि सीआरजेड जोन-1 और जोन-2 में आने वाली सभी झोपड़ियों को एक साथ मिलाकर 5 किमी की परिधि में किसी सुरक्षित जगह पर पुनर्वसित किया जाएगा। 
