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Read More... मुंबई : धारावी में 436 झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा, देवनार में जमीन देने का फैसला
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By Online Desk
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मुंबई के धारावी में रहने वालों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार धारावी में लगी आग में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए 27 साल बाद बड़ी राहत लेकर आई है। इन सभी धारावी में रहने वालों को अब उनके हक का घर दिया जाएगा। आग में अपने घर गंवाने वाले 436 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को देवनार में जमीन देने का एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में एक अहम फैसला लिया गया है। मुंबई: दिओनार में ड्रग पेडलर्स ने दो पुलिसकर्मियों पर किया चाकू से हमला, पांच आरोपी गिरफ्तार
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By Rokthok Lekhani
दिओनार इलाके में ड्रग पेडलर्स द्वारा पाट्रोलिंग पर निकले पुलिसकांस्टेबल्स—योगेश सु. सुर्यवंशी और हेड कांस्टेबल अशोक भालेरेओ—पर चाकू और पत्थर से हमला हुआ। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। मुंबई : देवनार डंपिंग ग्राउंड पर 185 लाख टन पुराने कचरे को निकालने के लिए टेंडर आमंत्रित
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By Online Desk
बृहन्मुंबई नगर निगम ने देवनार डंपिंग ग्राउंड पर 185 लाख टन पुराने कचरे को निकालने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है. इस टेंडर की कीमत 2,368 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण यह चर्चा में है. यह टेंडर 185 लाख टन पुराने कचरे के जैव उपचार (बायोरेमेडिएशन) और भूमि पुनर्निर्माण (रिक्लेमेशन) के लिए निकाला गया है, जो हाल के सालो में BMC से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में जारी किए गए सबसे बड़े टेंडरों में से एक है. मुंबई में चार विधानसभा क्षेत्र प्रदूषित... भायखला, शिवडी, देवनार, मानखुर्द समस्या
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By Online Desk
बुनियादी ढांचे के विकास परियोजना कार्यों, निर्माण कार्यों और अन्य कारणों से पिछले कुछ वर्षों में मुंबई के कई इलाके प्रदूषित हो गए हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है. मुंबई में भायखला, शिवडी, देवनार, मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र प्रदूषित पाए गए हैं। ऐसे में यह तो साफ है कि राजनीतिक दल, जन प्रतिनिधि और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी इस अहम मुद्दे को साफ तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं. कैंपेन में यह मुद्दा नहीं उठाया जाता या राजनीतिक दल के विज्ञापन में प्रदूषण के मुद्दे का जिक्र नहीं किया जाता. 
