सरकार ने बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम और पर्यावरण की चिंताओं का हवाला देते हुए, राज्य भर में नए ऑटोरिक्शा परमिट जारी करने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में चलने वाले ऑटोरिक्शा की संख्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है, जिससे पहले से ही जाम वाली सड़कों पर और दबाव बढ़ गया है। आज तक के मुताबिक, ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि अब तक पूरे महाराष्ट्र में लगभग 1.4 मिलियन ऑटोरिक्शा परमिट जारी किए जा चुके हैं।

विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए।

मुंबई में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सर्दी-खांसी और अन्य बीमारियों के मामले भी बढ़ रहे हैं। प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत होने के बावजूद सरकार और मुंबई मनपा कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। यह आरोप लगाते हुए शिवसेना नेता, युवासेनाप्रमुख व विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई में प्रदूषण रोकने के लिए निजी निर्माण कार्यों पर एक सप्ताह की रोक लगाने की मांग की।

शिवसेना (यूबीटी) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं. प्रदूषण से लेकर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर वो राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस बीच नेता का बयान सामने आया है. उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा.