वालधुनी नदी की स्थिति को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) के कल्याण उप-प्रादेशिक कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में नदी से जुड़ी गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। वालधुनी नदी स्वच्छता सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष सुनील उतेकर द्वारा पिछले 5 वर्षों की जानकारी मांगे जाने पर पता चला कि इस अवधि में नदी के मुद्दे पर सामाजिक और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों द्वारा बेहद कम पत्राचार किया गया। 

अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक, बीएमसी ने पूरे मुंबई में कुल 1073 कंस्ट्रक्शन साइट्स को 'काम रोकने का नोटिस' जारी किया है, जो वायु प्रदूषण कम करने के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही थीं। इनमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स, म्युनिसिपल कंस्ट्रक्शन साइट्स और दूसरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ शामिल हैं। कुल जारी किए गए 'काम रोकने के नोटिस' में से, नियमों का पालन करने के बाद सिर्फ़ 117 नोटिस वापस लिए गए हैं।

सरकार ने बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम और पर्यावरण की चिंताओं का हवाला देते हुए, राज्य भर में नए ऑटोरिक्शा परमिट जारी करने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में चलने वाले ऑटोरिक्शा की संख्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है, जिससे पहले से ही जाम वाली सड़कों पर और दबाव बढ़ गया है। आज तक के मुताबिक, ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि अब तक पूरे महाराष्ट्र में लगभग 1.4 मिलियन ऑटोरिक्शा परमिट जारी किए जा चुके हैं।

विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए।