महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल, 2025, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो गया। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए तीन छोटे बदलाव शामिल किए गए।  नया कानून, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता है, राज्यपाल से मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा।

क्या ड्रीम 11 जैसे एप्स भी बंद हो जाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेग्युलेट करने वाला महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गया है. इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. एक अनुमान के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं. ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है।

महाराष्‍ट्र में हाल ही में पास हुए स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 को लेकर जबरदस्‍त राजनीति गरमा गई है. विपक्ष और सिविल सोसाइटी के आरोप हैं कि यह कानून सरकार की आलोचना करने वालों को दबाने का हथियार बन सकता है. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि यह बिल केवल “अर्बन नक्सलिज्म” और “पैसिव मिलिटेंसी” को रोकने के लिए है, न कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए. फडणवीस ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “अगर आप अर्बन नक्सल की तरह काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे.

लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद इसके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इस बीच महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ मुंबई की सुन्नी मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधी और विधेयक के विरोध में नारे लगाए. इस बिल को लेकर मुफ्ती मोहम्मद जुबैर बरकती ने कहा, "लोकसभा और राज्यसभा में जो वक्फ बिल पास हुआ है वो पूरी तरह से इस्लाम और मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है.