क्या ड्रीम 11 जैसे एप्स भी बंद हो जाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेग्युलेट करने वाला महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गया है. इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. एक अनुमान के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं. ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है।

महाराष्‍ट्र में हाल ही में पास हुए स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 को लेकर जबरदस्‍त राजनीति गरमा गई है. विपक्ष और सिविल सोसाइटी के आरोप हैं कि यह कानून सरकार की आलोचना करने वालों को दबाने का हथियार बन सकता है. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि यह बिल केवल “अर्बन नक्सलिज्म” और “पैसिव मिलिटेंसी” को रोकने के लिए है, न कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए. फडणवीस ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “अगर आप अर्बन नक्सल की तरह काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे.

लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद इसके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इस बीच महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ मुंबई की सुन्नी मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधी और विधेयक के विरोध में नारे लगाए. इस बिल को लेकर मुफ्ती मोहम्मद जुबैर बरकती ने कहा, "लोकसभा और राज्यसभा में जो वक्फ बिल पास हुआ है वो पूरी तरह से इस्लाम और मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है.

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने वक्फ (संशोधन) विधेयक , 2025 की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के पास लोकसभा में विधेयक पारित करने के लिए बहुमत नहीं है और उसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के समर्थन की जरूरत है।