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Mumbai 

मुंबई : 1 घंटे की डेट पर फट गया 40000 का बिल… बेंगलुरु और मुंबई में ये कैसा खेल?

मुंबई : 1 घंटे की डेट पर फट गया 40000 का बिल… बेंगलुरु और मुंबई में ये कैसा खेल? अगर आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ा सबक हो सकती है. बेंगलुरु और मुंबई जैसे महानगरों में इन दिनों ‘रेस्टोरेंट डेटिंग स्कैम’ का आतंक बढ़ गया है. यहां एक सामान्य डेट पर जाने वाले पुरुषों को 2,000 रुपये के बजाय 20,000 से 50,000 रुपये तक का चपत लग रही है. इस घोटाले की कार्यप्रणाली बेहद शातिर है. धोखेबाज गिरोह आकर्षक दिखने वाली युवतियों के जरिए डेटिंग ऐप्स पर पुरुषों से संपर्क करते हैं.
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Maharashtra 

मुंबई : एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल पास

मुंबई : एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल पास महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल, 2025, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो गया। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए तीन छोटे बदलाव शामिल किए गए।  नया कानून, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता है, राज्यपाल से मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा।
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National 

लोकसभा में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल; भी बंद हो जाएंगे ड्रीम 11 जैसे एप्स? 

लोकसभा में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल; भी बंद हो जाएंगे ड्रीम 11 जैसे एप्स?  क्या ड्रीम 11 जैसे एप्स भी बंद हो जाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेग्युलेट करने वाला महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गया है. इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से बैन लगाना और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है. एक अनुमान के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक गंवा देते हैं. ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है।
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Maharashtra 

मुंबई : पब्लिक सिक्योरिटी बिल; शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को इससे डरने की जरूरत नहीं है - फडणवीस

मुंबई : पब्लिक सिक्योरिटी बिल; शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को इससे डरने की जरूरत नहीं है - फडणवीस महाराष्‍ट्र में हाल ही में पास हुए स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 को लेकर जबरदस्‍त राजनीति गरमा गई है. विपक्ष और सिविल सोसाइटी के आरोप हैं कि यह कानून सरकार की आलोचना करने वालों को दबाने का हथियार बन सकता है. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया है कि यह बिल केवल “अर्बन नक्सलिज्म” और “पैसिव मिलिटेंसी” को रोकने के लिए है, न कि सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए. फडणवीस ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “अगर आप अर्बन नक्सल की तरह काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे.
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