नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही, पिछले तीन सालों में राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए कई बिल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र शक्ति बिल, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बिल शामिल हैं।  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 'लव जिहाद' और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ संभावित कानून पर अंतिम फैसला लेगी। उन्होंने कहा, "डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही जमा करेगी।

राज्य सरकार ने बायकुला में तीन लंबे समय से रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मंज़ूरी दे दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डेवलपर्स सालों से कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाए थे और उन्होंने ट्रांजिट रेंट देना बंद कर दिया था, जिससे किराएदारों को मुश्किल हो रही थी। राज्य ने MHADA को इसमें शामिल डेवलपर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया है। राज्य ने बायकुला के रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लिया, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य नागपाड़ा में फोर्थ पीर खान स्ट्रीट पर मौजूद और कुल मिलाकर 1,532.63 sq. m. में फैले तौंबावाला बिल्डिंग, देजी धारसी बिल्डिंग और ज़ोहरा मेंशन को MHADA के ज़रिए रीडेवलपमेंट पूरा करने के लिए खरीदेगा। 

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के छह मामलों में प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें आरोपी सरकारी कर्मचारियों से 8.42 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी मांगी गई है। डेटा से पता चलता है कि पुणे रेंज में सबसे ज़्यादा मामले हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से दक्षिण मुंबई में 1,378 वर्ग मीटर के भूखंड को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को महाराष्ट्र मुख्यालय बनाने के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी पर सवाल उठाया। नगर निकाय से स्पष्टीकरण मांगते हुए, पवार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऐसी सरकारी या अर्ध-सरकारी भूमि की नीलामी पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से की जानी चाहिए।