महाराष्ट्र के वसई तहसीलदार कार्यालय में एक बार फिर रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है, जिससे राजस्व विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए हैं। एंटी-करप्शन ब्यूरो  की ठाणे यूनिट ने मंगलवार दोपहर कार्रवाई करते हुए एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी मामले के बाद से फरार बताया जा रहा है।

एंटी-करप्शन ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी ने कन्फर्म किया कि एजेंसी ने पिछले हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट को एक कम्युनिकेशन भेजा था, जिसमें एडिशनल सेशंस जज एजाजुद्दीन काज़ी से जुड़े ₹15 लाख के रिश्वत मामले में कार्रवाई करने की इजाज़त मांगी गई थी। एंटी-करप्शन ब्यूरो  के जांच शुरू करने के बाद से ज्यूडिशियल ऑफिसर “गायब” हैं। 

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के छह मामलों में प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें आरोपी सरकारी कर्मचारियों से 8.42 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी मांगी गई है। डेटा से पता चलता है कि पुणे रेंज में सबसे ज़्यादा मामले हैं।

पालघर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम ने 130,000 रुपये की रिश्वत के मामले में वन विभाग के वसई गोखिवरे रंगेनाका वाघराल बिट परिमंदा कार्यालय के दो वनपाल और वन रक्षकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुरुवार रात के आसपास की गई है. गिरफ्तार कर्मचारियों की पहचान वन रक्षक पन्नालाल बेलदार (35) और वनपाल पंकज सनेर (45) के रूप में की गई है। शिकायतकर्ता के पास मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर एक समानांतर सड़क है। उक्त चाली के कमरों के दरवाजे राजमार्ग के विपरीत दिशा में हैं। शिकायतकर्ता ने इस चाली में कमरों तक पहुंच की सुविधा के लिए राजमार्ग की ओर दरवाजा हटाने का काम शुरू कर दिया था।