Anti-corruption
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मुंबई: एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, बीएमसी जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

मुंबई: एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, बीएमसी जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक जूनियर इंजीनियर को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने 24 अप्रैल को यह कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विशाल भावसार वाणी के रूप में हुई है, जो बीएमसी के स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स विभाग में तैनात था। आरोप है कि वाणी ने एक निर्माण स्थल को आवश्यक मंजूरी दिलाने, खासकर ड्रेनेज क्लियरेंस देने के एवज में कुल 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बाद में उसने पहली किश्त के रूप में 2.5 लाख रुपए लेने पर सहमति जताई।
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वसई तहसील कार्यालय में रिश्वत का बड़ा मामला,एंटी-करप्शन ब्यूरो ने एजेंट को पकड़ा, अधिकारी फरार

वसई तहसील कार्यालय में रिश्वत का बड़ा मामला,एंटी-करप्शन ब्यूरो ने एजेंट को पकड़ा, अधिकारी फरार महाराष्ट्र के वसई तहसीलदार कार्यालय में एक बार फिर रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है, जिससे राजस्व विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए हैं। एंटी-करप्शन ब्यूरो  की ठाणे यूनिट ने मंगलवार दोपहर कार्रवाई करते हुए एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी मामले के बाद से फरार बताया जा रहा है।
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मुंबई : एंटी-करप्शन ब्यूरो ने जज से जुड़े 15 लाख के रिश्वत मामले में कार्रवाई करने की इजाज़त मांगी 

मुंबई : एंटी-करप्शन ब्यूरो ने जज से जुड़े 15 लाख के रिश्वत मामले में कार्रवाई करने की इजाज़त मांगी  एंटी-करप्शन ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी ने कन्फर्म किया कि एजेंसी ने पिछले हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट को एक कम्युनिकेशन भेजा था, जिसमें एडिशनल सेशंस जज एजाजुद्दीन काज़ी से जुड़े ₹15 लाख के रिश्वत मामले में कार्रवाई करने की इजाज़त मांगी गई थी। एंटी-करप्शन ब्यूरो  के जांच शुरू करने के बाद से ज्यूडिशियल ऑफिसर “गायब” हैं। 
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मुंबई : एंटी-करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के छह मामलों में आरोपी सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी मांगी 

मुंबई : एंटी-करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के छह मामलों में आरोपी सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी मांगी  एंटी-करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के छह मामलों में प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें आरोपी सरकारी कर्मचारियों से 8.42 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी मांगी गई है। डेटा से पता चलता है कि पुणे रेंज में सबसे ज़्यादा मामले हैं।
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