राज्य सरकार ने बायकुला में तीन लंबे समय से रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मंज़ूरी दे दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डेवलपर्स सालों से कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाए थे और उन्होंने ट्रांजिट रेंट देना बंद कर दिया था, जिससे किराएदारों को मुश्किल हो रही थी। राज्य ने MHADA को इसमें शामिल डेवलपर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया है। राज्य ने बायकुला के रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लिया, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य नागपाड़ा में फोर्थ पीर खान स्ट्रीट पर मौजूद और कुल मिलाकर 1,532.63 sq. m. में फैले तौंबावाला बिल्डिंग, देजी धारसी बिल्डिंग और ज़ोहरा मेंशन को MHADA के ज़रिए रीडेवलपमेंट पूरा करने के लिए खरीदेगा। 

कोस्टल रोड के वर्सोवा-दहिसर-भयंदर खंड के कुछ हिस्सों पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है, फिर भी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 27 किलोमीटर लंबी इस परियोजना और उससे जुड़ने वाले पुलों के नेटवर्क के लिए लगभग 346 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का काम अभी भी संभालना है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, नगर निगम अब सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भूखंडों में भूमि अधिग्रहण के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य तीन महीने के भीतर यह काम पूरा करना है।

बीएमसी को उम्मीद है कि मानसून के बाद कोस्टल रोड के वर्सोवा से दहिसर कॉरिडोर पर काम शुरू हो जाएगा और सरकार ने बीएमसी से कहा है कि वह संबंधित अधिकारियों से जल्द ही इस परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करे। इनमें से एक भूमि खंड वर्सोवा के आराम नगर में म्हाडा का लेआउट है। हालांकि, बीएमसी और म्हाडा ने अभी तक किरायेदारों के पुनर्वास को अंतिम रूप नहीं दिया है।

महाराष्ट्र में परियोजनाओं की बढ़ती लागत के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। राज्य में महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के कारण देरी न हो, इसके लिए सभी को सतर्क रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण के लिए समयसीमा दी गई है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।