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National 

कोलकाता  : फर्जी मतदाता विवाद में एफआईआर दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग

कोलकाता  : फर्जी मतदाता विवाद में एफआईआर दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग पश्चिम बंगाल सरकार ने फर्जी (घोस्ट) मतदाता विवाद में निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि मामूली प्रक्रियागत चूक पर आपराधिक कार्रवाई करना अनुचित और अत्यधिक सख्त कदम होगा।
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Maharashtra 

बेलापुर : लोक अदालत के दौरान तलाक की याचिका वापस लेने का फैसला; सात अलग हुए जोड़ों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया

बेलापुर : लोक अदालत के दौरान तलाक की याचिका वापस लेने का फैसला; सात अलग हुए जोड़ों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया बेलापुर फैमिली कोर्ट में लोक अदालत के दौरान तलाक की याचिका वापस लेने और फिर से एकजुट होने का फैसला करने वाले सात अलग हुए जोड़ों को नवी मुंबई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा "नंदा सौख्यभारे" (आपको सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं) प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया।
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Mumbai 

मुंबई : पुलिस इंस्पेक्टर साइबर ठगों का शिकार; ठगों ने बैंक खाते से 3 लाख रुपये निकाल लिए 

मुंबई : पुलिस इंस्पेक्टर साइबर ठगों का शिकार; ठगों ने बैंक खाते से 3 लाख रुपये निकाल लिए  महाराष्ट्र के राज्यपाल के मुंबई स्थित सरकारी आवास राजभवन में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर साइबर ठगों का शिकार हो गया। ठगों ने फिशिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसके बैंक खाते से पूरे 3 लाख रुपये निकाल लिए। घटना के बाद पुलिस और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, 49 वर्षीय पुलिस इंस्पेक्टर का आवास तारदेव पुलिस कॉलोनी में है।
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Maharashtra 

मुंबई : परिवहन मंत्री सरनाईक ने माल ट्रांसपोर्टरों से हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया

मुंबई : परिवहन मंत्री सरनाईक ने माल ट्रांसपोर्टरों से हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया जारी एक बयान में परिवहन मंत्री सरनाईक ने माल ट्रांसपोर्टरों से अपनी चल रही हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और समाधान की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवहन क्षेत्र की शिकायतों को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है और उम्मीद है कि समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
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