इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ बैठक में मेटा ने डीपफेक, CSAM और बिना लेबल वाले एआई कंटेंट को रोकने का तकनीकी रोडमैप पेश किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारतीय आईटी नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली कानूनी छूट (Safe Harbour Protection) खत्म की जा सकती है। मेटा को भारतीय भाषाओं के जानकार मानव समीक्षकों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।