कस्टडी की मांग वाली दलीलों के दौरान, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटने कोर्ट के सामने आरोप लगाया कि आरएचएफएल और आरसीएफएल से पब्लिक फंड निकालने के लिए एक “पहले से सोची-समझी और अच्छी तरह से प्लान की गई स्कीम” थी, जिसके तहत कॉर्पोरेट लोन की आड़ में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप द्वारा कथित तौर पर बनाई और कंट्रोल की गई शेल या पेपर कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।

ईसीआईआर ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक औपचारिक प्रविष्टि है। वानखेड़े ने ईसीआईआर को बॉम्बे एचसी में चुनौती दी है और अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, बॉम्बे HC ने वानखेड़े के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ मामले की सुनवाई उसी तारीख को सूचीबद्ध की है।

ईडी ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया। भारतीय राजस्व सेवा में सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा कि ईडी का मामला दुर्भावना और प्रतिशोध से युक्त है।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र...