पीठ ने कहा कि 'क्योंकि ये विशेष मामला है, इसलिए हमने राज्य की सर्वोच्च अथॉरिटी (मुख्यमंत्री) को भी इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने और उचित फैसला लेने को कहा था। उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो हमें बताएं फिर हम इस मामले को देखेंगे कि क्या करना है।' हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 'इसके बाद वे मामले से अपने हिसाब से निपटेंगे।' 

पीठ ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम 2024 के लाभार्थियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों को भी अनुमति दी. महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है.

X (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदी में एक पोस्ट में खरगे ने कहा, 'भाजपा द्वारा जनादेश चुराकर बनाई गई महाराष्ट्र सरकार में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। फेसबुक लाइव पर एक राजनेता की बेरहमी से हत्या की जा रही है। एक मुखर पत्रकार पर भाजपा-आरएसएस के बेलगाम गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है।

मनोज जारांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ की और कहा कि सीएम शिंदे ने अच्छा काम किया है। सीएम ने हमारी मांगें मान ली हैं जिसके बाद हमारा विरोध खत्म हो गया है। मनोज जारांगे ने कहा कि सीएम ने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया है, हम उनका पत्र स्वीकार करेंगे। मराठा नेता ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के हाथ से जूस पीकर अपना अनशन खत्म करेंगे।