महाराष्ट्र सरकार ने मानखुर्द में नए मुंबई जेल प्रोजेक्ट के लिए 11 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त जमीन जेल विभाग को सौंपी।

महाराष्ट्र सरकार ने 1865 से पुराने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की बड़ी पहल शुरू की है। अब नागरिक ऑनलाइन प्रॉपर्टी दस्तावेज आसानी से एक्सेस कर सकेंगे।

धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट (DRP) को लेकर एक नया नियम सामने आया है, जिससे ऊपरी मंजिल (upper floor) पर रहने वाले कई परिवारों की पात्रता प्रभावित हो सकती है। सरकार द्वारा जारी नए प्रावधान के अनुसार, अब इन रहवासियों की पात्रता आंशिक रूप से ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की पात्रता पर निर्भर करेगी। 

स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुंबई नगर निगम के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। कारण बताया गया है कि टेंजर प्रक्रिया चल रही है। केसरकर ने कहा, “रक्षे को बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की समय पर जानकारी न देने के लिए निलंबित किया गया है। कंकल को बीएमसी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे न लगाने के लिए निलंबित किया गया है। मैं इस मुद्दे पर दो साल से काम कर रहा हूं, अब भी काम जारी है और कैमरे अब तक नहीं लगाए गए हैं।”