महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य के निजी अस्पतालों (Private Hospitals) द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने और भारी-भरकम बिलों पर लगाम लगाने के लिए एक ठोस नीति (Policy) लाने जा रही है। विधानसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस नई नीति के तहत अस्पतालों को रेट कार्ड (Rate Card) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा और मरीजों की आर्थिक लूट करने वाले संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई और एमएमआर (MMR) क्षेत्र में ऐप-आधारित कैब कंपनियों की मनमानी और बढ़ते किराये (Surge Pricing) से आम जनता को राहत दिलाने के लिए जल्द ही सहकारिता के आधार पर 'देवाभाऊ सहकार टैक्सी' सेवा शुरू की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में 3,000 युवाओं को टैक्सी परमिट दिए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और यात्रियों को किफायती सफर की सुविधा मिलेगी।

महाराष्ट्र में RTI की दूसरी अपीलों का बैकलॉग 38% बढ़ गया है। मार्च 2026 तक लंबित मामलों की संख्या 5,060 पहुंच गई है, जिससे सूचना प्राप्त करने में देरी और सरकारी जवाबदेही को लेकर चिंता बढ़ रही है। #RTI #MaharashtraNews #RightToInformation #Transparency #MumbaiNews #BreakingNews #Governance #Accountability

डोंबिवली के पिंपलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा करीब 20 साल पुराना भूमि विवाद सुलझ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि पूरी भूमि मंदिर को समर्पित कर दी गई है और इसे श्रद्धालुओं की बड़ी जीत बताया। #DevendraFadnavis #PimpaleshwarTemple #Dombivli #MaharashtraNews #Mahadev #BreakingNews #Shivotsav