खुले सीवर में गिरकर 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस घटना के बाद कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में मुंबई के मैनहोल सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए और इसे “मौत का जाल” बताया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गड्ढों और मैनहोल से होने वाली मौतों में मुआवज़े के पेमेंट की ज़िम्मेदारी बदलने के लिए कई सिविक और स्टेट अथॉरिटीज़ की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वे अधिकार क्षेत्र के झगड़े सुलझाने में नाकाम रहे, तो कोर्ट सभी संबंधित एजेंसियों को मुआवज़ा बराबर बांटने का आदेश देगा।

मानसून के दौरान पानी भर जाने पर खुले मैनहोल में लोगों के गिर जाने की घटना के बाद मुंबई हाईकोर्ट की लगी फटकार के बाद BMC ने मैनहोल की सुरक्षा पर जोर दिया है। मुंबई में  लगभग 4 लाख से अधिक मेनहोल हैं । जिनमें से 73 हजार मेनहोल सीवरेज विभाग के अधीन हैं और 35 हजार से अधिक मेनहोल  स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज विभाग के अंतर्गत आते हैं।