नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की कृषि लोन माफी योजना के लिए पात्रता नियमों में बदलाव के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में किसान योजना के लाभ से बाहर होने से बच जाएंगे और उन्हें आर्थिक राहत मिल सकेगी।

पट्टों को रेडी रेकनर से जोड़ने के बाद किराया वृद्धि कम नहीं होने से भविष्य में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। नई लीज नीति की घोषणा के बाद म्हाडा के निवासियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि म्हाडा ने अपनी लीजिंग नीति में कोई बदलाव नहीं किया है।

राजस्व साझाकरण मॉडल में, डेवलपर को ₹8000 करोड़ का भुगतान करना होगा और कार्यालय स्थान का 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र भी विकसित करना होगा और इसे एमएसआरडीसी को सौंपना होगा। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि जीएसटी भी डेवलपर को वहन करना होगा।