सरकार ने दहिसर और जुहू में हाई-फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशनों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का एक बड़ा फैसला लिया है, ताकि ऊंचाई पर लगी पाबंदियों को हटाया जा सके, जिनकी वजह से इन इलाकों में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुके हुए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में एक बयान जारी कर यह घोषणा की।

चुनाव से पहले, शराब सहित मुफ्त वस्तुओं के अवैध वितरण पर नकेल कसने के प्रयासों के तहत, उत्पाद शुल्क विभाग ने ठाणे जिले में सभी शराब वेंडिंग प्रतिष्ठानों और विनिर्माण इकाइयों को क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।

मुंबई के गांवदेवी में शहर की मशहूर मुच्छड़ पानवाला की दुकान को भी सीओटीपीए के कथित उल्लंघन को लेकर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। पिछले 24 घंटे में, पुलिस ने एनडीपीएस मामलों के इतिहास वाले 446 व्यक्तियों की जांच की है।

वर्ष 2002 में मायावती ने ताजमहल और उसके आसपास के इलाके को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए इस परियोजना की शुरूआत की थी. तब 175 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए गए थे. परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद जांच हुई थी. सीबीआई ने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, साजिश समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड को इस कॉरिडोर करने का ठेका दिया गया था.