जिन घर नल कनेक्शन धारकों अथवा उपभोक्ताओं पर घरेलू पानी का बिल बकाया है, उनके लिए एक राहत भरा फ़ैसला लिया गया है, और पानी के बिल के बकाए पर लगने वाले प्रशासनिक व्यय (सूद/जुर्माना) पर 100 परसेंट छूट देने की स्कीम 01 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू कर दी गई है और मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है।    

नगर निगम (टीएमसी) ने शहर भर में आवासीय और वाणिज्यिक सहित अवैध नल कनेक्शनों को काटने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है और शहर में कुल 130 अवैध नल कनेक्शन काटे। टीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि अभियान के पहले दिन कुल 44 नल कनेक्शन काटे गए, दूसरे दिन कुल 29 नल कनेक्शन काटे गए और तीसरे दिन कुल 57 नल कनेक्शन काटे गए, साथ ही दिवा-मुंब्रा में दो अनधिकृत आरओ परियोजनाओं और पांच टंकियों को तोड़ा गया।

मनपा रोजाना मुंबई में 3,850 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति करती है। इसमें से 27 फीसदी यानी करीब 700 से 80 0 करोड़ लीटर पानी चोरी और लीकेज की वजह से बर्बाद हो जाता है। मनपा इस पर काबू पाने का प्रयास कर रही है पर  सफल नहीं हो पाई है। इसलिए  सब को जल नीति के क्रियान्वयन से रिसाव व चोरी पर लगाम  लगेगी। इसके लिए मनपा अधिकारियो को कठोर कदम उठाने होंगे। मनपा के कठोर कदम उठाने से दूषित पानी की समस्या  में भी मदद मिलेगी।