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National 

नई दिल्ली : गर्मी से मिलेगी राहत: मई में औसत से कम रहेगा तापमान, अगले दो दिनों में बारिश की संभावना

नई दिल्ली : गर्मी से मिलेगी राहत: मई में औसत से कम रहेगा तापमान, अगले दो दिनों में बारिश की संभावना राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को अप्रैल में अपनी चपेट में लेने वाली भीषण गर्मी से फिलहाल काफी राहत मिल रही है। शनिवार के लिए भी भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे तापमान में वृद्धि नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। वहीं, राजधानी में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है।
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Mumbai 

मुंबई : हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों की संख्या दो-तिहाई से कम; तो इनवैलिड होगी मैनेजिंग कमेटी

मुंबई : हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों की संख्या दो-तिहाई से कम; तो इनवैलिड होगी मैनेजिंग कमेटी बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में चुने हुए सदस्यों की संख्या अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय तय संख्या के दो-तिहाई से कम हो जाती है, तो वह कमेटी अपने आप इनवैलिड हो जाएगी।जस्टिस अमित बोरकर ने जोगेश्वरी ईस्ट की स्प्लेंडर  कॉम्प्लेक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े एक विवाद में को-ऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "यह ज़रूरत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है।
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Mumbai 

नाबाल‍िग की कमर के नीचे हाथ मारते करता था बड़ी हॉट और सेक्सी हो... अब कोर्ट ने दी ये सजा

नाबाल‍िग की कमर के नीचे हाथ मारते करता था बड़ी हॉट और सेक्सी हो... अब कोर्ट ने दी ये सजा नाबालिग ने आगे कहा कि 24 मई 2016 को शाम 7.39 बजे वह अपने दोस्त के साथ घर के पास खड़ी थी। तभी आरोपी पीछे से आया। उसके नितंबों को छुआ और कहा कि वह बहुत हॉट लग रही है। वह उसके गाल पर किस करना चाहता है। उसे अपने साथ ले जाने का मन करता है। उसने एक बार फिर अपने मामा को घटना बताई, जिन्होंने आरोपी से बात की।
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Maharashtra 

राकांपा का मोदी सरकार पर तंज... प्याज दस रुपए  प्रति किलो के नीचे आया भाव

राकांपा का मोदी सरकार पर तंज... प्याज दस रुपए  प्रति किलो के नीचे आया भाव केंद्र सरकार की प्याज निर्यात नीति के कारण प्याज की कीमत में कम से कम औसतन डेढ़ हजार रुपए की गिरावट आई है। ऐन दिवाली पर किसानों की आंखों में पानी लाने का पाप यह सरकार कर रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि सरकार को किसानों की थोड़ी-सी भी परवाह है तो उसे तुरंत इस न्यूनतम निर्यात मूल्य को वापस लेना चाहिए और यदि राज्य के आम आदमी के लिए सरकार को समय है तो राज्य सरकार को केंद्र से भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
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