नई दिल्ली : हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर प्रदर्शन 

New Delhi: Protest outside Vanantara Resort demanding justice in the murder case

नई दिल्ली : हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर प्रदर्शन 

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के नेतृत्व में लोगों ने वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अंकिता हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी देने की मांग की। गंगा भोगपुर तल्ला में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदर्शन होने की सूचना पर पौड़ी गढ़वाल जिला प्रशासन की ओर से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेटिंग लगाए गए थे। कार्यक्रम के दौरान आक्रोशित भीड़ और पुलिस बल के बीच वनंतरा रिसॉर्ट की ओर जाने को लेकर जद्दोजहद की स्थिति भी बनी रही।

नई दिल्ली : अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के नेतृत्व में लोगों ने वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अंकिता हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी देने की मांग की। गंगा भोगपुर तल्ला में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदर्शन होने की सूचना पर पौड़ी गढ़वाल जिला प्रशासन की ओर से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेटिंग लगाए गए थे। कार्यक्रम के दौरान आक्रोशित भीड़ और पुलिस बल के बीच वनंतरा रिसॉर्ट की ओर जाने को लेकर जद्दोजहद की स्थिति भी बनी रही।

 

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इसी दौरान मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक लुशुन टोडरिया और पुलिस बल में नोकझाेंक हुई। टोडरिया ने कहा कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कहा कि पुलिस के दबाव जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष अब निर्णायक चरण में है।

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30 दिसंबर को देहरादून में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा। हिमांशु रावत ने कहा कि भाजपा सरकार शुरू से ही वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए।

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