एंटी-करप्शन ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया है, जब पता चला कि वडगांव निंबालकर (तालुका बारामती) पुलिस स्टेशन में काम करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल ने एक रजिस्टर्ड केस में आरोपी को ज़मानत दिलाने के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। भ्रष्ट कांस्टेबल का नाम पुलिस कांस्टेबल रमेश लक्ष्मण नागतिलक (42) है, और एंटी-करप्शन ब्यूरो की जांच में पता चला कि उसने 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। यह कार्रवाई शनिवार (31) को की गई।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के नेतृत्व में लोगों ने वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अंकिता हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी देने की मांग की। गंगा भोगपुर तल्ला में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदर्शन होने की सूचना पर पौड़ी गढ़वाल जिला प्रशासन की ओर से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेटिंग लगाए गए थे। कार्यक्रम के दौरान आक्रोशित भीड़ और पुलिस बल के बीच वनंतरा रिसॉर्ट की ओर जाने को लेकर जद्दोजहद की स्थिति भी बनी रही।

बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि उसे चल रही विकास परियोजनाओं और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। मुंबई में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं प्रस्तावित और प्रगतिशील हैं, वहीं दूसरी ओर महानगरपालिका की फिक्स डिपोजिट में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में पालिका की सावधि जमा 91,690 करोड़ रुपए थी, जो 2022 23 में घटकर 86,401 करोड़ रुपए रह गई।

यह देखते हुए कि कानून लागू करने वालों द्वारा किए गए अपराध पूरे न्याय सिस्टम की ईमानदारी को कमजोर करते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के पांच पुलिसकर्मियों को जमानत देने से इनकार किया, जिन पर सूरत के युवा लड़कों को अवैध रूप से हिरासत में लेने, उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करने और उन्हें छोड़ने के लिए 'फिरौती' के तौर पर 25 लाख रुपये मांगने और पीड़ितों के परिवार से 5 लाख रुपये मिलने के बाद उन्हें छोड़ने का आरोप है।