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Maharashtra 

मुंबई : “गैस सिलेंडर” सिंबल बनाए रखने की मांग; वंचित बहुजन आघाड़ी की पिटीशन  खारिज 

मुंबई : “गैस सिलेंडर” सिंबल बनाए रखने की मांग; वंचित बहुजन आघाड़ी की पिटीशन  खारिज  बॉम्बे हाई कोर्ट ने वंचित बहुजन आघाड़ी  की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए अपना “गैस सिलेंडर” सिंबल बनाए रखने की मांग की गई थी। VBA ने 26 मई को स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर सिंबल पार्टी के लिए रिज़र्व करने को कहा था। हालांकि, 16 अक्टूबर को SEC ने जवाब दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर (RO) असली इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सिंबल अलॉटमेंट का फैसला करेंगे। इस जवाब को “मनमाना और टालमटोल वाला” बताते हुए, VBA ने 13 नवंबर को सीनियर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के ज़रिए, एडवोकेट संदेश मोरे और हितेंद्र गांधी की मदद से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
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कल्याण : दुष्कर्म के आरोपी के पिता से घूस मांगने पर एपीआई और  सिपाही गिरफ्तार

कल्याण : दुष्कर्म के आरोपी के पिता से घूस मांगने पर एपीआई और  सिपाही गिरफ्तार एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने खड़कपाड़ा थाने के एक सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) और एक सिपाही को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों पर दुष्कर्म के एक आरोपी के पिता से उसके बेटे की जमानत दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।
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मुंबई: शिवसेना के नेता कमलेश राय 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार

मुंबई: शिवसेना के नेता कमलेश राय 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता कमलेश राय को मुंबई पुलिस ने 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले की छानबीन एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। इसकी छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि कमलेश राय के खिलाफ एक निर्माण परियोजना के ठेकेदार से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 
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दिवा से मुंबई सीएसएमटी लोकल की मांग को लेकर हाईकोर्ट जायेंगे स्थानीय नागरिक...

दिवा से मुंबई सीएसएमटी लोकल की मांग को लेकर हाईकोर्ट जायेंगे स्थानीय नागरिक... दिवा से मुंबई सीएसएमटी तक सीधी लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे दिवा निवासी अब कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं। बीते 25 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद जब रेलवे प्रशासन और सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अमोल केंद्रे के नेतृत्व में नागरिकों ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।
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