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Read More... मुंबई : हाईकोर्ट की नई इमारत पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की प्रतिक्रिया
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By Online Desk
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भुषण रामकृष्ण गवई ने मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत के निर्माण से जुड़े कार्यक्रम को न्यायिक व्यवस्था के लिए एक अहम उपलब्धि बताया। उन्होंने नई इमारत की आधारशिला और उद्घाटन को न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि किसी भी न्यायिक संस्थान के लिए आधुनिक और सक्षम बुनियादी ढांचा बेहद आवश्यक होता है। मुंबई : मैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से बात कर रहा हूं… महिला को डिजिटली अरेस्ट कर साढ़े 4 करोड़ रुपये लूटे
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देश भर में डिजिटल गिरफ्तारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सीनियर सिटिजन को पुलिस ऑफिसर या CBI ऑफिसर बताकर लूटा जा रहा है। अब तो इन डिजिटल गिरफ्तारियों की हद ही हो गई है। मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 68 साल की महिला से यह कहकर 3.71 करोड़ रुपये लूट लिए गए कि वह पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में बात कर रही है। नई दिल्ली : हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर प्रदर्शन
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के नेतृत्व में लोगों ने वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अंकिता हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी देने की मांग की। गंगा भोगपुर तल्ला में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदर्शन होने की सूचना पर पौड़ी गढ़वाल जिला प्रशासन की ओर से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेटिंग लगाए गए थे। कार्यक्रम के दौरान आक्रोशित भीड़ और पुलिस बल के बीच वनंतरा रिसॉर्ट की ओर जाने को लेकर जद्दोजहद की स्थिति भी बनी रही। नई दिल्ली : जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई
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जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। यह हरियाणा के एक गांव के खेतों से देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद तक के उनके सफर का अंत था।शपथ ग्रहण समारोह में वाइस-प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए।सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान, जस्टिस कांत कई अहम संवैधानिक फैसलों से जुड़े रहे हैं, जिनमें आर्टिकल 370 को हटाना, बिहार के वोटर लिस्ट में बदलाव और पेगासस स्पाइवेयर केस शामिल हैं। 
