मुंबई : घर में जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच सीनियर सिटिजन के खिलाफ सभी कार्रवाई पर रोक 

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा में एक प्राइवेट घर में कथित तौर पर जुआ खेलने के आरोप में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए पांच सीनियर सिटिजन के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी। सीनियर दोस्त, लकड़ी की टेबल पर ताश के खेल रहे हैं, एक्टिविटी, सोशल बॉन्डिंग या इकट्ठा होने के लिए। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अंखड की डिवीजन बेंच ने पुलिस की कार्रवाई और शिकायत के आधार पर शक जताते हुए अंतरिम राहत दी। बेंच ने कहा, "वे आपके पास सिर्फ इसलिए गए क्योंकि उन्होंने पैसे गंवा दिए थे," और सवाल किया कि क्या यह केस सिर्फ इसलिए शुरू किया गया क्योंकि शिकायत करने वालों को कथित तौर पर नुकसान हुआ था।6 नवंबर को दर्ज FIR के मुताबिक, बांद्रा पुलिस ने एक अनजान सोर्स से जानकारी मिलने के बाद दोपहर करीब 3.30 बजे टर्नर रोड के एक अपार्टमेंट में रेड मारी। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें 63 से 81 साल के पांच आदमी दांव पर ताश के पत्ते खेलते हुए मिले। 

मोबाइल फ़ोन और ₹10 से ₹500 तक के नोट ज़ब्त किए गए, पुलिस का आरोप है कि ₹32,720 जुए के लिए इस्तेमाल किए गए थे और मौके पर ₹13,220 बरामद हुए।इसके आधार पर, पुलिस ने बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ़ गैंबलिंग एक्ट के सेक्शन 4 और 12A के तहत ग्रुप को गिरफ्तार किया, उन पर “मुनाफ़े के लिए जुआ खेलने” का आरोप लगाया। बाद में पाँचों ने FIR रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने कहा कि दो महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें पैसे का नुकसान हुआ है।

जब बेंच ने पूछा कि महिलाएँ फ्लैट पर कैसे आईं, तो राज्य ने जवाब दिया कि वे भी “वहाँ खेल रही थीं,” जिससे जजों ने पूछा कि क्या वह जगह जुए के अड्डे के तौर पर काम करती थी और शिकायत करने वालों को लोगों के इकट्ठा होने के बारे में कैसे पता चला।कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सिर्फ़ पैसे हारना ही क्रिमिनल एक्शन का आधार बन सकता है। कोर्ट ने पिटीशनर्स को कंपाउंडिंग पर विचार करने की सलाह दी, यह देखते हुए कि लंबे समय तक चलने वाले लिटिगेशन से लंबे समय में "उनकी मदद नहीं हो सकती"।

राज्य को नोटिस जारी करते हुए, बेंच ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक कोई और जांच या प्रॉसिक्यूशनल कदम न उठाया जाए। मामले की फिर से सुनवाई 5 जनवरी, 2026 को होगी, तब तक पार्टियों के संभावित सेटलमेंट या कंपाउंडिंग पर विचार करने की उम्मीद है।