मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए हाल ही में बड़ी कार्रवाई की गई है. पिछले कुछ दिनों में मुंबई के विभिन्न इलाकों से कुल 30 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. ये सभी लोग लंबे समय से फर्जी पहचान पत्रों और दस्तावेजों के सहारे शहर में रह रहे थे. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

सपनों का शहर मुंबई, तेज़ी से शहरीकरण और इंडस्ट्रियल विस्तार के कारण बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहा है। एक ऐसा शहर जो पहले से ही अपनी घनी आबादी और ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, वहाँ भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें 53 साल के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को उसके 75 साल के पिता, जो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, के मालिकाना हक वाले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, जो कमजोर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, का इस्तेमाल "जल्दबाजी में बेदखली" के लिए एक हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता, जब उत्पीड़न या भरण-पोषण से इनकार का कोई आरोप न हो।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा में एक प्राइवेट घर में कथित तौर पर जुआ खेलने के आरोप में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए पांच सीनियर सिटिजन के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी। सीनियर दोस्त, लकड़ी की टेबल पर ताश के खेल रहे हैं, एक्टिविटी, सोशल बॉन्डिंग या इकट्ठा होने के लिए। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अंखड की डिवीजन बेंच ने पुलिस की कार्रवाई और शिकायत के आधार पर शक जताते हुए अंतरिम राहत दी।