सपनों का शहर मुंबई, तेज़ी से शहरीकरण और इंडस्ट्रियल विस्तार के कारण बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहा है। एक ऐसा शहर जो पहले से ही अपनी घनी आबादी और ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, वहाँ भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें 53 साल के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को उसके 75 साल के पिता, जो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, के मालिकाना हक वाले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, जो कमजोर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, का इस्तेमाल "जल्दबाजी में बेदखली" के लिए एक हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता, जब उत्पीड़न या भरण-पोषण से इनकार का कोई आरोप न हो।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा में एक प्राइवेट घर में कथित तौर पर जुआ खेलने के आरोप में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए पांच सीनियर सिटिजन के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी। सीनियर दोस्त, लकड़ी की टेबल पर ताश के खेल रहे हैं, एक्टिविटी, सोशल बॉन्डिंग या इकट्ठा होने के लिए। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अंखड की डिवीजन बेंच ने पुलिस की कार्रवाई और शिकायत के आधार पर शक जताते हुए अंतरिम राहत दी।

मुंबई के रहने योग्य क्षेत्र के लगभग 18% हिस्से – सरकारी ज़मीन के विशाल भूभाग को मुक्त करने और उसका मुद्रीकरण करने के फ़ैसले की प्रमुख नागरिकों और नागरिक समूहों ने निंदा की है। वे इसे "शहर के भविष्य का निजीकरण" कह रहे हैं।राजकोषीय घाटे को पूरा करने या परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक भूमि को वित्तीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को खारिज करते हुए, वे बताते हैं कि एक बार सार्वजनिक निकायों के पास से छीन ली गई ज़मीन कभी वापस नहीं मिल सकती।