चंद्रपुर ज़िले में सागौन की तस्करी के मामले को गंभीरता से लेते हुए, वन मंत्री गणेश नाइक ने विधानसभा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तस्करों के पकड़े जाने के बावजूद दबाव में आकर उन्हें रिहा किए जाने की घटना की जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, विधायक देवराव भोंगले ने चंद्रपुर ज़िले के जिवती तालुका में सागौन की तस्करी का मुद्दा उठाया।

सरकार ने अस्पताल की तीसरी विंग के निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और करीब 4,700 वर्ग मीटर क्षेत्र के निर्माण पर स्थगन लगा दिया गया है। इसके अलावा, अस्पताल के कुछ मंजिलों को अभी तक उपयोग प्रमाणपत्र (ओसी) नहीं दिया गया है। सरकार ने अस्पताल की ऊपरी दो मंजिलों को अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया है। साथ ही बाकी निर्माण कार्य को भी अनुमति न देने का फैसला किया गया है और जरूरत पड़ने पर संबंधित मंजिलों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने मुंबई में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के अवैध व्यापार पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। वर्ली में बड़ी मात्रा में सिलेंडर ज़ब्त करने के बाद, अधिकारियों ने अब गोवंडी में एक गैस डिलीवरी वर्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिस पर सिलेंडरों को ज़्यादा कीमतों पर बेचने का आरोप है। डिलीवरी बॉय पर होटल वालों से मुनाफ़ा कमाने का आरोप प्राथमिकी के अनुसार, मोहम्मद फारूक शेख, जो एलपीजी डिलीवरी के काम में शामिल था, ने कथित तौर पर एक गैस एजेंसी से 3,100 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से सिलेंडर खरीदे और उन्हें इलाके के होटल मालिकों को 3,300 रुपये में बेच दिया, जिससे उसने अवैध मुनाफ़ा कमाया।   

महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों के मामले में राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है। गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने विधान परिषद में बुधवार को कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब तक 14 मामलों में मकोका के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में सरकार का रुख पूरी तरह से 'जीरो टॉलरेंस' है।