मुंबई : राज्य ने 2013 से पहले के शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी से छूट दिलाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की

मुंबई : राज्य सरकार ने सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने के अपने हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर न करने का फैसला किया है। इसके बजाय, स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने का अनुरोध किया है। राज्य ने 2013 से पहले के शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी से छूट दिलाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राज्य अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन पर निर्भर है, और इस मामले पर आगामी संसद सत्र में चर्चा होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने महाराष्ट्र के लगभग 1,50,000 कार्यरत शिक्षकों में चिंता पैदा कर दी है, जिनमें से कई के पास दो दशकों से अधिक का अनुभव है और वे सेवानिवृत्ति के करीब हैं।2009-10 में लागू आरटीई अधिनियम, धारा 23 के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड अनिवार्य करता है। हालाँकि, कानून में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि क्या टीईटी की आवश्यकता केवल अधिनियम के लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होती है। इस अस्पष्टता के कारण शिक्षक संघों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिनका तर्क है कि पात्रता परीक्षा को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना अव्यावहारिक और अनुचित है।राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "कई राज्यों और शिक्षक संघों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा की माँग की है, लेकिन इसे पलटने की संभावना कम है।

इसलिए हमने एनसीटीई से संपर्क किया है, जो शिक्षक योग्यता मानदंड निर्धारित करता है। एक केंद्रीय संशोधन ही एकमात्र स्थायी समाधान है।"राज्य ने केंद्र से औपचारिक रूप से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि केवल 2009 के बाद या 2013 से, जब महाराष्ट्र ने अपने टीईटी नियमों को अधिसूचित किया था, नियुक्त शिक्षकों को ही यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होना चाहिए। अधिकारी ने कहा, "यह मुद्दा देश भर के शिक्षकों को प्रभावित करता है। अगर केंद्र तुरंत कार्रवाई करता है, तो दिसंबर टीईटी को टाला जा सकता है।

अन्यथा, सभी सेवारत शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी।"इस बीच, शिक्षक संगठनों ने राज्यव्यापी प्रदर्शनों की घोषणा की है। रविवार को बोरीवली में अपनी कार्यकारिणी की बैठक में, महाराष्ट्र प्रगतिशील शिक्षक संघ ने 12 और 19 नवंबर को दो चरणों में आंदोलन की घोषणा की।संघ के अध्यक्ष तानाजी कांबले ने कहा, "सरकार की देरी अन्याय है। वर्षों से व्यवस्था की सेवा कर रहे शिक्षकों को अपने करियर के अंत में परीक्षा नहीं देनी चाहिए।"महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के अध्यक्ष विजय कोम्बे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा अनिवार्य टीईटी को चुनौती देने से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा, "राज्य द्वारा अब समीक्षा की मांग करना उसके पहले के रुख के विपरीत होगा। फिर भी, हमें एक व्यावहारिक समाधान की उम्मीद है।"