एंटी-करप्शन ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी ने कन्फर्म किया कि एजेंसी ने पिछले हफ़्ते बॉम्बे हाई कोर्ट को एक कम्युनिकेशन भेजा था, जिसमें एडिशनल सेशंस जज एजाजुद्दीन काज़ी से जुड़े ₹15 लाख के रिश्वत मामले में कार्रवाई करने की इजाज़त मांगी गई थी। एंटी-करप्शन ब्यूरो  के जांच शुरू करने के बाद से ज्यूडिशियल ऑफिसर “गायब” हैं। 

मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के एंटी-नारकोटिक्स सेल द्वारा समन किए गए सोशलाइट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवतरमणि उर्फ ​​ओरी ने इन्वेस्टिगेटर्स के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है।ओरहान अवतरमणि उर्फ ​​ओरीओरी का रिप्रेजेंटेटिव गुरुवार को एंटी-नारकोटिक्स सेल के सामने पेश हुआ और पुलिस को बताया कि वह शहर से बाहर है और 25 नवंबर के बाद दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े कथित ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट की जांच में शामिल हो पाएगा, इस मामले से वाकिफ एक पुलिस ऑफिसर ने बताया।ऑफिसर ने कहा, "हम एक तारीख तय करेंगे और उसे बता देंगे। 

राज्य सरकार ने सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने के अपने हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर न करने का फैसला किया है। इसके बजाय, स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने का अनुरोध किया है। राज्य ने 2013 से पहले के शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी से छूट दिलाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राज्य अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन पर निर्भर है, और इस मामले पर आगामी संसद सत्र में चर्चा होने की संभावना है।

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के छह मामलों में प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें आरोपी सरकारी कर्मचारियों से 8.42 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी मांगी गई है। डेटा से पता चलता है कि पुणे रेंज में सबसे ज़्यादा मामले हैं।