पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करा रहा है। मतदाता सूची से जुड़ा यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने आज इस मामले में अहम दिशा-निर्देश दिए। चीफ जस्टिस ने एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने का भी निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की डेडलाइन एक सप्ताह और बढ़ाई जा रही है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जहां ओर राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज है। वहीं अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर दायर नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये याचिकाएं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन ने दाखिल की हैं।

पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में सिसायत तेज हो गई है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने भी उनके कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर अब भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा सांसद शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में चर्चा तेजी होती जा रही है।

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने गुरुवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) कमिश्नर भूषण गगरानी से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट कुछ उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद मांगी गई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में रिटर्निंग अधिकारियों ने नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन उनके नॉमिनेशन फॉर्म लेने से मना कर दिया। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है। यह विवाद कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड 225, 226, और 227 से जुड़ा है, जहां भाजपा नेता और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के रिश्तेदार आने वाले बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं।