मुंबई के एक वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट को लेटर लिखकर वसई की एक 13 साल की स्कूल गर्ल की मौत के मामले में दखल देने की मांग की है। कहा जा रहा है कि स्कूल में उसे बुरी तरह से शारीरिक सज़ा दिए जाने के कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। वसई की स्कूल गर्ल की मौत के बाद वकील ने हाई कोर्ट से शारीरिक सज़ा पर रोक लगाने की मांग की।बुधवार को चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर को भेजे एक लेटर में, वकील स्वप्ना प्रमोद कोडे ने इस घटना को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शारीरिक सज़ा से होने वाले खतरों की एक कड़ी याद दिलाने वाली घटना बताया। 

राज्य सरकार ने सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने के अपने हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर न करने का फैसला किया है। इसके बजाय, स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने का अनुरोध किया है। राज्य ने 2013 से पहले के शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी से छूट दिलाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राज्य अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन पर निर्भर है, और इस मामले पर आगामी संसद सत्र में चर्चा होने की संभावना है।

गुजरात स्थित ऐतिहासिक संजन सेनेटोरियम की प्रस्तावित बिक्री—जिससे पारसी समुदाय में व्यापक आक्रोश फैल गया था—एक अज्ञात दानदाता के अप्रत्याशित हस्तक्षेप के बाद स्थगित कर दी गई है। दानदाता के हस्तक्षेप के बाद पारसियों के ऐतिहासिक संजन सेनेटोरियम की बिक्री स्थगित विश्व पारसी संगठन ट्रस्ट फंड्स ने घोषणा की है कि दानदाता ने अगले कुछ वर्षों तक सेनेटोरियम के परिचालन घाटे को वहन करने का वचन दिया है, जिससे ट्रस्ट पर वित्तीय बोझ डाले बिना यह स्थल चालू रह सकेगा।  

भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन (सीबीसीआई) ने छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के आरोप में दो मलयाली ननों की गिरफ्तारी के मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हस्तक्षेप की माँग की है। सीबीसीआई ने कहा कि यह मामला मनगढ़ंत है। सीबीसीआई ने बताया कि ननों के लिए ज़मानत याचिका दायर की जाएगी।छत्तीसगढ़ पर्यटन सीबीसीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि ननों को बजरंग दल ने झूठे आरोपों में गिरफ़्तार किया है और उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की माँग की है क्योंकि वे राष्ट्र-विरोधी हैं।