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मुंबई : विवाह पूर्व थैलेसीमिया की जांच होगी अनिवार्य; सरकार बनाएगी नियमः

मुंबई : विवाह पूर्व थैलेसीमिया की जांच होगी अनिवार्य; सरकार बनाएगी नियमः स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार विवाह से पहले लोगों के लिए थैलेसीमिया जांच को अनिवार्य बनाने संबधी नियम बनाएगी, ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। वर्तमान में राज्य में लगभग 12,860 थैलेसीमिया के मरीज हैं। इसमें सबसे अधिक रोगियों की संख्या नागपुर सहित पूरे विदर्भ में है।
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मुंबई : 1 अप्रैल 2025 से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य  

मुंबई : 1 अप्रैल 2025 से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य   ज्यादातर लोग टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं. फास्टैग प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाने के सरकार की तरफ से इसके नियमों में समय समय पर बदलाव भी किया जाता है. एक बार फिर इसके नियमों में कुछ अपडेट किया गया है, लेकिन ये अपडेट सिर्फ महाराष्ट्र में गाड़ी चलाने वाले यूजर्स पर ही लागू होगा.
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मुंबई : फ़ैलते प्रदूषण पर मनपा का एक और निर्देश... निर्माण कार्य स्थलों पर रियल-टाइम वायु निगरानी प्रणाली लगाना अनिवार्य 

मुंबई : फ़ैलते प्रदूषण पर मनपा का एक और निर्देश... निर्माण कार्य स्थलों पर रियल-टाइम वायु निगरानी प्रणाली लगाना अनिवार्य  मनपा अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी ने बताया कि एक बार उपकरण अनुमोदित होने के बाद इन  इकाइयों को सभी निर्माण स्थलों पर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा और वायु गुणवत्ता के वास्तविक समय के आंकड़े सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। जोशी ने कहा निजी और सार्वजनिक दोनों निर्माण स्थलों पर यह डेटा प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
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बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।
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