राज्य सरकार ने कैब एग्रीगेटर (जैसे ओला, उबर आदि) से जुड़े ड्राइवरों के लिए पांच दिन (30 घंटे) का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया है। यह ट्रेनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से करनी होगी। एग्रीगेटर को इस ट्रेनिंग का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा और उसकी जानकारी तय पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी।   

महाराष्ट्र सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले आश्रम स्कूलों के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी कर दिया है, नहीं तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी।महाराष्ट्र सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले आश्रम स्कूलों के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट  पास करना ज़रूरी कर दिया है, नहीं तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी।यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर, 2025 के फैसले के बाद आया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 को आश्रम स्कूलों पर भी लागू किया गया था।

महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 2026 से सभी महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कमिश्नर दिलीप सरदेसाई ने कहा, "छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों।"

राज्य सरकार ने सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने के अपने हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर न करने का फैसला किया है। इसके बजाय, स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने का अनुरोध किया है। राज्य ने 2013 से पहले के शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी से छूट दिलाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राज्य अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन पर निर्भर है, और इस मामले पर आगामी संसद सत्र में चर्चा होने की संभावना है।