महाराष्ट्र में टीचर्स के संगठनों के विरोध प्रदर्शन की वजह से राज्य के 2,500 से ज़्यादा स्कूल बंद रहे। कई यूनियनों ने बड़े शहरों में प्रदर्शन किए, जबकि शहर में इसका असर बहुत कम रहा, मुंबई डिवीज़न में सिर्फ़ नौ स्कूल बंद रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, राज्य भर में करीब 13,216 टीचर बिना इजाज़त छुट्टी पर थे, जिनमें से 767 मुंबई डिवीज़न से थे।   मुंबई भर के टीचर्स ने टीचरों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की नई संच मान्यता पॉलिसी लागू करने के खिलाफ़ चेंबूर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया।  करीब 15 संगठन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और नए संच मान्यता नियमों जैसे मुद्दों का विरोध करने के लिए एक साथ आए, जो टीचरों की मंज़ूरी और भर्ती को कंट्रोल करते हैं।

राज्य सरकार ने सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने के अपने हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर न करने का फैसला किया है। इसके बजाय, स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने का अनुरोध किया है। राज्य ने 2013 से पहले के शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी से छूट दिलाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राज्य अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन पर निर्भर है, और इस मामले पर आगामी संसद सत्र में चर्चा होने की संभावना है।

शुल्क नियामक प्राधिकरण को चालू प्रवेश सत्र के दौरान छात्रों और शिक्षकों से 200 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई व्यावसायिक कॉलेज उसके शुल्क मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ शिकायतें शिक्षकों की ओर से भी आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि कुछ कॉलेजों ने अपनी रिपोर्ट में वेतन बढ़ाकर बताया है, जबकि कर्मचारियों को कथित तौर पर कम वेतन दिया है। प्राधिकरण ने सोमवार को सुनवाई के लिए कुछ दोषी कॉलेजों को तलब किया है।

जूनियर कॉलेज के लगभग 300 शिक्षकों ने आजाद मैदान में जेल भरो आंदोलन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि मुंबई के तत्कालीन शिक्षा उपनिदेशक संदीप सांगवे ने अपने कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, शिक्षकों की समस्याओं को लगातार टालते रहे और बिना पैसे लिए कोई काम नहीं किया। आंदोलन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।