पुणे : अतिरिक्त नगर आयुक्त पवनीत कौर ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश 

पुणे : पुणे नगर निगम चुनाव नज़दीक आने के साथ ही, चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की दखलअंदाज़ी को रोकने के लिए नागरिक प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव न भेजें। अतिरिक्त नगर आयुक्त पवनीत कौर ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि नगर निगम चुनाव पूरे होने तक अधिकारियों सहित कर्मचारियों के किसी भी स्थापना-संबंधी ट्रांसफर की सिफारिश या शुरुआत न करें।इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव न भेजें।

आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी परिस्थिति में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव जमा नहीं किया जाना चाहिए।वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला पिछले नगर निगम चुनावों के दौरान सामने आई घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जब विभाग प्रमुख अपनी पसंद के कर्मचारियों को खास वार्डों में ट्रांसफर कर रहे थे। 

आरोप है कि ये ट्रांसफर कुछ राजनीतिक नेताओं या उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे, जिससे प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता होने की चिंताएं बढ़ गई थीं।एक वरिष्ठ PMC अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "चुनाव नज़दीक होने पर, प्रशासनिक मशीनरी को प्रभावित करने की कोशिशों का खतरा हमेशा रहता है। इस निर्देश का मकसद निष्पक्षता सुनिश्चित करना और किसी भी ऐसी अनियमितता को रोकना है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।"

आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक ट्रांसफर के ज़रिए चुनाव से जुड़े काम में दखल देने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से देखा जाएगा। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस दौरान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखना नागरिक प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।कौर ने सभी विभाग प्रमुखों को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मतदाता सत्यापन, सुधार और अंतिम रूप देने से संबंधित सभी काम तय समय सीमा के भीतर पूरे हो जाएं।