बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध के बावजूद कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि यदि लोगों ने कबूतरों को खाना डालना बंद नहीं किया, तो उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने पुराने और हेरिटेज कबूतरखानों को गिराने पर लगी अंतरिम रोक को कायम रखा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 

महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ता लगातार हिंदी भाषी गरीबों को मराठी न बोलने पर धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कई घटनाओं में पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन इसका मनसे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर ऐसे मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। राज्य विधानसभा में भाजपा नेता अनूप अग्रवाल और अन्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बावनकुले ने कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे कि कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण विरोधी कानून कैसे बनाया जाए।

कर्नाटक की सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक लाने की योजना बना रही है। विधेयक के मुताबिक, अगर भविष्य में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधेयक के अनुसार, प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।