नगर निगम चुनावों के मद्देनजर, राज्य आबकारी विभाग ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम इलाके में शराब के गैर-कानूनी बनाने, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।  कुल 370 मामले दर्ज किए गए हैं और 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सामान ज़ब्त किया गया है। पुणेआबकारी अधीक्षक अतुल कनाडे के मार्गदर्शन में, जिले में 21 विशेष टीमें तैनात हैं। साथ ही, चुनाव आचार संहिता के दौरान आबकारी द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई। इससे अवैध शराब के कारोबारियों में डर का माहौल है। 

खराब हवा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बीएमसी आयुक्त और एमपीसीबी के सदस्य सचिव को तलब किया है। अदालत की समिति की रिपोर्ट में कई जगह प्रदूषण नियमों के उल्लंघन और निगरानी की कमी सामने आई। मुंबई में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने में नाकामी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बीएमसी आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शीर्ष अधिकारी को तलब किया है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब हादसे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर सिविल याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदलते हुए साफ कहा कि 'इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा।' इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था।

पुणे नगर निगम चुनाव नज़दीक आने के साथ ही, चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की दखलअंदाज़ी को रोकने के लिए नागरिक प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव न भेजें। अतिरिक्त नगर आयुक्त पवनीत कौर ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि नगर निगम चुनाव पूरे होने तक अधिकारियों सहित कर्मचारियों के किसी भी स्थापना-संबंधी ट्रांसफर की सिफारिश या शुरुआत न करें।इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव न भेजें।