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मुंबई: गैरहाजिर अफसरों पर प्रशासन का शिकंजा, एसआईआर अभियान में सख्ती

मुंबई: गैरहाजिर अफसरों पर प्रशासन का शिकंजा, एसआईआर अभियान में सख्ती मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुंबई मनपा ने कड़ा रूख अपनाया है। अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) व अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसआईआर कार्य में गैर-हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।  
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मुंबई: टीईटी पेपर लीक केस में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई

मुंबई: टीईटी पेपर लीक केस में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने विधानसभा में बताया कि इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो टीईटी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित) माध्यम से आयोजित करने की रूपरेखा तैयार करेगी।
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पुणे : नसरापुर कांड में आरोपी को मृत्युदंड, अदालत का सख्त रुख

पुणे : नसरापुर कांड में आरोपी को मृत्युदंड, अदालत का सख्त रुख महाराष्ट्र के पुणे के नसरापुर में एक मासूम बच्ची के यौन शोषण व हत्या के मामले के दोषी पाए गए भीमराव कांबले (65) को पुणे जिला सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एतिहासिक फैसला करार दिया है। अदालत के इस निर्णय का सभी पार्टियों के नेताओं ने सराहना की है। नसरापुर कांड का मामला सोमवार को विधानसभा में भी गूंजा।
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मुंबई : बीएमसी  ने वार्ड-वाइज प्लान और सख्त पेनल्टी के साथ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट को सख्त किया

मुंबई : बीएमसी  ने वार्ड-वाइज प्लान और सख्त पेनल्टी के साथ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट को सख्त किया कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट की गैर-कानूनी डंपिंग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेश  ने वार्ड-वाइज़ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन प्लान में बिना इजाज़त डंपिंग हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी, मलबे की मात्रा को मापा जाएगा, और ज़मीन पर मौजूदा हालत को ट्रैक किया जाएगा, जिसका मकसद बेहतर मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करना है।
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