राज्य सरकार ने सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने के अपने हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर न करने का फैसला किया है। इसके बजाय, स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने का अनुरोध किया है। राज्य ने 2013 से पहले के शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी से छूट दिलाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राज्य अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन पर निर्भर है, और इस मामले पर आगामी संसद सत्र में चर्चा होने की संभावना है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें उन्नत चालक सहायता प्रणाली से लैस भारी मालवाहक वाहनों के लिए एक क्लीनर या सहायक को साथ ले जाने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट का प्रस्ताव है। गृह विभाग द्वारा प्रकाशित इस मसौदे में महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 249 में संशोधन का प्रस्ताव है।