मुंबई: धारावी के पुनर्वसन का रास्ता अब साफ; मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित करेगी सरकार 

मुंबई: लगभग 600 एकड़ में फैली एवं 10 लाख की आबादी वाली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्वसन का रास्ता अब साफ हो गया है। धारावी के पुनर्वसन के लिए कटिबद्ध नजर आ रही महाराष्ट्र की महायुति सरकार तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कुर्ला में स्थित मदर डेयरी (डेयरी विकास विभाग) की 8.5 हेक्टेयर जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए हस्तांतरित करेगी। इसके लिए पूर्व निर्धारित समझौते की शर्तों में सरकार संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में संशोधन करने के निर्णय को मंजूरी मिल गई है।

सरकारी ज्ञापन दिनांक 14 जून 2024 के अनुसार, डेयरी विकास विभाग की कुर्ला स्थित मदर डेयरी की भूमि धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए प्रदान की गई है। इस परियोजना के नियोजन प्राधिकरण के रूप में, यह भूमि धारावी पुनर्विकास परियोजना-झोपड़ी पुनर्वास प्राधिकरण को कुछ शर्तों पर प्रदान की गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस ज्ञापन में नियम और शर्तों और मुंबई उपनगर के जिला कलेक्टर के मसौदा समझौते को आवास और शहरी विकास विभाग की नीति के अनुरूप बनाने के लिए मंजूरी दी गई। ताकि धारावी के निवासियों के पुनर्वास के लिए अधिकतम घर उपलब्ध हो सकें।

ज्यादा घर उपलब्ध कराना लक्ष्य
धारावी पुनर्विकास में साढ़े आठ लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। इनमें से पांच लाख पात्र परिवारों का पुनर्वास धारावी क्षेत्र में किया जाएगा। शेष साढ़े तीन लाख परिवारों के पुनर्वास के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है। कुर्ला में भूमि उपलब्ध होने से कुछ और परिवारों का पुनर्वास करना आसान हो जाएगा। मंगलवार को लिए गए कैबिनेट के निर्णय से धारावी में अपात्र नागरिकों के पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी के लिए आवास की नीति का पालन करने में यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और इससे न केवल घरों के निर्माण में सुविधा होगी, बल्कि स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी अन्य नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।