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Read More... मुंबई : भीड़ को देखते हुए मुंबई से 8 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला, देखें इनका रूट
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By Online Desk
गणतंत्र दिवस और वीकेंड की भारी भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई से कोल्हापुर, नांदेड़ और अमरावती तक कुल 8 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. आरक्षित-अनारक्षित इन ट्रेनों से लाखों यात्रियों को फायदा होगा. रेलवे ने इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया हैै. सीएसएमटी-कोल्हापुर (2 ट्रिप): ट्रेन 01039 24 जनवरी रात 00:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर सुबह 11:45 बजे कोल्हापुर पहुंचेगी. वापसी 01040 26 जनवरी शाम 4:40 बजे कोल्हापुर से चलकर 27 जनवरी सुबह 4:05 बजे सीएसएमटी लौटेगी. दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, सातारा, कराड, सांगली, मिरज रुकेंगी. 1 एसी-2 टियर, 3 एसी-3 टियर, 8 स्लीपर, 4 जनरल कोच होंगे. नई दिल्ली : अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब
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अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बाद देशभर में सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस फैसले को 'उम्मीद की किरण' बताते हुए पर्यावरण मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आइए जानते है किसने क्या कहा? अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी। मुंबई : मराठा आरक्षण पर सरकार का रुख साफ– चंद्रशेखर बावनकुले
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महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के कोटे में कोई कटौती नहीं होगी। यह बात राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को नागपुर में कही। उनका यह बयान मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की उस मांग के बाद आया है जिसमें उन्होंने मराठा समाज को OBC वर्ग के तहत 10% आरक्षण देने की मांग की है। मुंबई: धारावी के पुनर्वसन का रास्ता अब साफ; मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित करेगी सरकार
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लगभग 600 एकड़ में फैली एवं 10 लाख की आबादी वाली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्वसन का रास्ता अब साफ हो गया है। धारावी के पुनर्वसन के लिए कटिबद्ध नजर आ रही महाराष्ट्र की महायुति सरकार तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कुर्ला में स्थित मदर डेयरी (डेयरी विकास विभाग) की 8.5 हेक्टेयर जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए हस्तांतरित करेगी। इसके लिए पूर्व निर्धारित समझौते की शर्तों में सरकार संशोधन करेगी। 
