महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के कोटे में कोई कटौती नहीं होगी। यह बात राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को नागपुर में कही। उनका यह बयान मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की उस मांग के बाद आया है जिसमें उन्होंने मराठा समाज को OBC वर्ग के तहत 10% आरक्षण देने की मांग की है। 

लगभग 600 एकड़ में फैली एवं 10 लाख की आबादी वाली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्वसन का रास्ता अब साफ हो गया है। धारावी के पुनर्वसन के लिए कटिबद्ध नजर आ रही महाराष्ट्र की महायुति सरकार तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कुर्ला में स्थित मदर डेयरी (डेयरी विकास विभाग) की 8.5 हेक्टेयर जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए हस्तांतरित करेगी। इसके लिए पूर्व निर्धारित समझौते की शर्तों में सरकार संशोधन करेगी।

महाराष्ट्र में गर्मी दिन-ब-दिन तेज हो रही है और इसी के साथ पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है. इसको देखते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, किसी को भी पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना न पड़े. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, नगरपालिका प्रमुखों और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की है कि वे जमीनी हालात का खुद जायजा लें और जिन इलाकों में पानी की कमी है,

एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी के विकास का मामला पटरी पर नहीं आ पाया है। अलग-अलग कारणों से यह मामला पिछले दो दशकों से उलझा हुआ है। समय- समय पर यहां विकास को लेकर राजनीति भी चरम पर रही है। अब जब धारावीवासियों को लग रहा है कि विकास होना तय है, तब एक बार फिर यहां राजनीति तेज हो गई है। धारावी के हितों को लेकर बनाई गई सर्वदलीय ‘धारावी बचाओ आंदोलन समिति’ में अब फूट पड़ गई है।