कई जिलों में लगातार हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान ढह गए हैं, पशु बह गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस गंभीर स्थिति में राज्य सरकार के समक्ष अब केवल राहत ही नहीं बल्कि लोगों के पुनर्वसन का भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। इसे लेकर राकांपा (शरद) अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं।   

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी खजाने से नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी दिखाई है। वहीं ऐसी बिल्डिगों के निर्माण में शामिल डिवेलपर के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वसई विरार महानगर पालिका को निर्देश दिया है कि अवैध बिल्डिंगों को गिराने से खाली हुई जगह पर डिवेलपर को निर्माण कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति के बीच आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी का तबादला कर दिया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, विनीता वेद सिंघल ने सेठी की जगह ली है। सेठी को नगर निगम द्वारा संचालित बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम का महाप्रबंधक बनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए ऑफिसर कैडेटों के सामने आ रही कठिनाइयों का स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और रक्षा बलों से उन कैडेटों के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर जवाब मांगा, जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान विकलांगता के कारण सैन्य संस्थानों से चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी गई थी।