एक ऐसे कदम में जो बहुत विवादित हो सकता है, मीरा-भायंदर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपील की है कि वह करीब 14 हेक्टेयर कब्ज़े वाली मैंग्रोव ज़मीन का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेटस हटा दे – ताकि इस ज़मीन पर रहने वालों के लिए पब्लिक सुविधाएं बनाई जा सकें। जिस मैंग्रोव ज़मीन की बात हो रही है, वह मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन  के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर फैली हुई है, और इस पर करीब 50,000 झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं।

बाढ़ पीड़ितों को दो हेक्टेयर के बजाय तीन हेक्टेयर तक की कृषि भूमि के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। इसके अनुसार, एक हेक्टेयर के लिए 648 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि वितरित की गई है। राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने यह जानकारी दी। अब तक 8,139 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इससे राज्य के 6 लाख 56 हजार 310.83 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रभावित फसलों को हुए नुकसान के लिए 6 लाख 12 हजार 177 किसानों को लाभ होगा। इन किसानों को पहले 2 हेक्टेयर तक की सहायता स्वीकृत की गई थी, लेकिन अब यह अतिरिक्त सहायता एक हेक्टेयर के लिए भी प्रदान की जाएगी।

लगभग 600 एकड़ में फैली एवं 10 लाख की आबादी वाली एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्वसन का रास्ता अब साफ हो गया है। धारावी के पुनर्वसन के लिए कटिबद्ध नजर आ रही महाराष्ट्र की महायुति सरकार तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए कुर्ला में स्थित मदर डेयरी (डेयरी विकास विभाग) की 8.5 हेक्टेयर जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए हस्तांतरित करेगी। इसके लिए पूर्व निर्धारित समझौते की शर्तों में सरकार संशोधन करेगी।

नांदेड़ में 3.34 लाख फसल हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है। बारिश के कारण 523 पशुओं की भी मौत हो गई। इसके अलावा 1,126 घर क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश ने मराठवाड़ा क्षेत्र में जल भंडारण स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। सिंचाई विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्षेत्र की कोई भी परियोजना अब डेड स्टोरेज में नहीं है। यह पानी की उपलब्धता में सुधार का संकेत देती है।