मुंबई की बदहाल सड़कों, भरे नालों और चरमराई नागरिक सुविधाओं की चिंता छोड़कर मनपा के पार्षद अब अपने वार्ड फंड का दायरा बढ़ाने की होड़ में लग गए हैं। शहर में विकास कार्य भले ही धरातल पर रेंग रहे हों, लेकिन पार्षदों ने अपने वार्षिक वार्ड विकास कोष को ६० लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे १ करोड़ रुपए करने की मांग रख दी है। ६७ प्रतिशत की इस भारी-भरकम बढ़ोतरी को लेकर मनपा की आगामी आम सभा में प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 68 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया है। इससे सरकार का सालाना 12240 करोड़ रुपये बचेगा। वहीं लाडली बहन योजना पर वार्षिक खर्च 43740 करोड़ से घटकर 31500 करोड़ रुपये रह जाएगा। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए ई-केवाईसी की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले लाडली बहन योजना का ई-केवाईसी 31 मार्च तक था।

रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है।   

हर साल हो रहा हैपानी के बिल की बढ़ती कीमतों से मुंबईकरों को राहत मिलेगी। सालाना 8% पानी की कीमतों में बढ़ोतरी को रोककर उन्हें स्थिर रखने की कोशिश की जाएगी। साथ ही, टैंकर माफियाओं की बढ़ती मौजूदगी और उनकी मोनोपॉली को खत्म करने के लिए 'टैंकर माफिया फ्री' कैंपेन शुरू किया जाएगा। यह पॉलिसी लागू की जाएगी, ऐसा मुंबई की नई चुनी गई मेयर रितु तावड़े ने ऐलान किया। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वह महायुति के 'विकसित मुंबई - सुरक्षित मुंबई' के वादे के प्रति कमिटेड रहेंगे।