रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है।   

हर साल हो रहा हैपानी के बिल की बढ़ती कीमतों से मुंबईकरों को राहत मिलेगी। सालाना 8% पानी की कीमतों में बढ़ोतरी को रोककर उन्हें स्थिर रखने की कोशिश की जाएगी। साथ ही, टैंकर माफियाओं की बढ़ती मौजूदगी और उनकी मोनोपॉली को खत्म करने के लिए 'टैंकर माफिया फ्री' कैंपेन शुरू किया जाएगा। यह पॉलिसी लागू की जाएगी, ऐसा मुंबई की नई चुनी गई मेयर रितु तावड़े ने ऐलान किया। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वह महायुति के 'विकसित मुंबई - सुरक्षित मुंबई' के वादे के प्रति कमिटेड रहेंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को सायन में 7,658 वर्ग मीटर का एक प्राइम प्लॉट 30 साल की अवधि के लिए ₹10,186 के सालाना किराए पर अलॉट किया है। राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग की मंज़ूरी के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। विहिप के एक प्रवक्ता ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के मालिकाना हक वाले इस प्लॉट का इस्तेमाल शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ों के लिए एक सुविधा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा।

बीएमसी के जिन कर्मचारियों को ₹31,000 की अनुग्रह राशि मिलेगी, उनमें बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम के अधिकारी और कर्मचारी, सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त) में शिक्षा सहायक, व्याख्याता और गैर-शिक्षण कर्मचारी, और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त) में पूर्णकालिक शिक्षा सहायक शामिल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को ₹14,000 का भाऊ बीज उपहार मिलेगा, जबकि बालवाड़ी शिक्षकों को ₹5,000 मिलेंगे।