मुंबई कोर्ट ने ड्यूश बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म मामले में पुलिस की ए-समरी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया. अब इस मामले की 17 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक पुलिस को जांच की रिपोर्ट देनी होगी. दुष्कर्म के मामले में मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने नामंजूर की. इस मामले में आरोपित भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और डॉयचे बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए पुलिस को नोटिस जारी किया है.

मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने बुधवार को NCP (SP) विधायक रोहित पवार और 16 अन्य को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शुगर मिल्स घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया, जिससे इस मामले की कार्यवाही प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। यह मामला 2019 में प्रवर्तन निदेशालय  द्वारा दर्ज की गई एक ECIR से शुरू हुआ था। यह ECIR, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक FIR के बाद दर्ज की गई थी। आरोप 2005 और 2010 के बीच MSCB द्वारा सहकारी चीनी मिलों को दिए गए लोन से संबंधित थे।

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव के लोगों ने शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह मामला तब बढ़ गया जब पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संतोष डोनोडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों सहित 60 से ज़्यादा लोग बृहन्मुंबई नगर निगम मुख्यालय के बाहर शहर में मराठी-माध्यम स्कूलों को बंद करने के विरोध में इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहन्मुंबई नगर निगम कमिश्नर भूषण गगरानी से मुलाकात की और मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, हालांकि, बृहन्मुंबई नगर निगम ने शाम को एक बयान में कहा कि आने वाले नगर निगम चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होने के कारण विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी।