नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के उस बयान की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि फंड चुनावी सपोर्ट पर निर्भर करेगा, और कहा कि फाइनेंशियल वादों के आधार पर वोट मांगना गलत है।शरद पवार।बारामती में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, पवार ने कहा कि हाल की बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राज्य की फाइनेंशियल मदद भी काफी नहीं थी। NCP के विरोधी गुट के हेड अजित पवार ने पिछले हफ्ते बारामती तहसील के मालेगांव में वोटर्स से कहा था कि अगर वे उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स का सपोर्ट करते हैं तो वह शहर के लिए काफी फंड पक्का करेंगे, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें “रिजेक्ट” कर देंगे। 

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में शहर के तीन निवासियों को रिहा करने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि उन पर कथित तौर पर 'डब्बा ट्रेडिंग' रैकेट चलाने के लिए गलत दंडात्मक धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें प्रतिभूतियों का अवैध व्यापार शामिल है। आरोपियों—विरल पारेख, सोहनलाला कुमावत और जिगर सांघवी—को 6 अक्टूबर को कांदिवली पश्चिम स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई अपराध शाखा ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के अधिकारियों के सहयोग से की थी।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर टैक्सपेयर की जिम्मेदारी है. लेकिन कई बार लापरवाही या जानकारी की कमी की वजह से लोग अपनी आय कम दिखा देते हैं या फिर गलत जानकारी भर देते हैं  ऐसा करना टैक्स चोरी के दायरे में आ सकता है और इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह सिर्फ़ कानूनी मसला नहीं बल्कि आपकी आर्थिक और सामाजिक साख पर भी असर डाल सकता है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज को केरल हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है। अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बीते महीने दो बैठकें हुईं और तीसरी बैठक बीती 3 अप्रैल को हुई। इन बैठकों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को केरल उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है।