महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान विवाद पर जहां राजनीति गरमाई हुई है तो वहीं अब इस मामले ने मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में एंट्री ले ली है। ऐसे में यह मामला मालेगांव से शुरू होकर मीरा भाईंदर नगर निगम में आ गया है। दरअसल राज्य में साढ़े तीन साल के अंतराल के बाद नगरमहापालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की वापसी हुई है। मीरा भाईंदर नगर निगम की पहली आम सभा से पहले सुल्तान चौक नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आया है।

मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल ने एक नाटकीय और इमोशनल मोड़ ले लिया है। चुनाव टिकट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी  के अंदर एक बड़ी अंदरूनी दरार सामने आई, जिससे पार्टी के एक सीनियर नेता की सेहत पर संकट आ गया। भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की पूर्व जिला अध्यक्ष वनिता बाने को यह जानने के बाद दिल का दौरा पड़ा कि पार्टी ने उनकी बेटी श्रद्धा बाने को उम्मीदवारी देने से मना कर दिया है।

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका द्वारा भाईंदर पश्चिम के पाँच गाँवों उत्तन, पाली, चौक, तरोड़ी और डोंगरी के लिए जारी की गई विकास योजना  को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में तीव्र असंतोष फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना को समझने और आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि अपर्याप्त है और इसे एमआरटीपी अधिनियम की धारा 26 के अनुसार 60 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए।

ठाणे पुलिस और घोड़बंदर रोड के निवासियों ने आरोप लगाया है कि मीरा-भायंदर नगर निगम ने घोड़बंदर रोड पर गायमुख घाट खंड की मरम्मत शुरू करने से पहले उन्हें सूचित नहीं किया। मरम्मत कार्य में डामर बिछाना शामिल था, जिसके कारण नगर निगम को सड़क के एक तरफ का हिस्सा बंद करना पड़ा, जिससे यातायात धीमा हो गया। निवासियों का मानना ​​है कि अगर सभी हितधारकों को पहले से सूचित किया जाता, तो भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया जा सकता था और रविवार की अफरा-तफरी से बचा जा सकता था।