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Read More... मुंबई : 'कुंभ से मेट्रो तक...हमने पहले किया', मुंबई में मंच से सपा चीफ ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
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By Online Desk
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रविवार (15 मार्च) को मुंबई में हैं. इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया. सपा चीफ ने मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं हैं. उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान आग ना लगे इसके लिए हमने एक नया बदलाव किया था. कुंभ के समय में हमने ऐसा प्रावधान किया था कि जो गैस सिलेंडर है उसे रेत के नीचे रख दें तो उससे खाना तो बनेगा लेकिन दुर्घटना होकर एक्सीडेंट के चांस नहीं रहेंगे और न ही आग लगेगी. यह हमने अपनी सरकार में कुंभ के आयोजन के दौरान किया था. इस दौरान सपा चीफ ने कहा कि कुंभ से लेकर मेट्रो तक सब हमने पहले किया. 'तीसरी मुंबई' का रास्ता साफ: 200 वर्ग किमी जमीन का हैंडओवर पूरा, जानें फडणवीस सरकार का मेगा प्लान
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By Online Desk
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ‘तीसरी मुंबई’ के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु के पास विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण और आवंटन नीति को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 200 वर्ग किलोमीटर जमीन मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को सौंप दी है. यह नया शहर मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाकों को राहत देने और क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने में गेम चेंजर साबित होगा. नई दिल्ली : आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों को छठ पर केंद्र सरकार का तोहफा
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केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8th Pay Commission की Terms of Reference यानी ToR को मंजूरी दे दी. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक कदम और आगे बढ गई हैं. I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा. छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है. मुंबई : मराठा आंदोलन पर विराम; मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया
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मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार GR यानी सरकारी प्रस्ताव जारी होने के बाद आजाद मैदान को खाली कर दिया जाएगा। खास बात है कि बंबई उच्च न्यायालय ने भी आंदोलन के लिए मुंबई की सड़कों को रोकने पर आपत्ति जताई थी। 
