केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8th Pay Commission की Terms of Reference यानी ToR को मंजूरी दे दी. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक कदम और आगे बढ गई हैं. I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा. छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है.

मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार GR यानी सरकारी प्रस्ताव जारी होने के बाद आजाद मैदान को खाली कर दिया जाएगा। खास बात है कि बंबई उच्च न्यायालय ने भी आंदोलन के लिए मुंबई की सड़कों को रोकने पर आपत्ति जताई थी।

मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस बीच, महाराष्ट्र सरकार के गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने जरांगे से भावुक अपील की है। रविवार को मनोज जरांगे का अनशन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के साथ उनकी बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। जरांगे ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि वह मराठा समुदाय के धैर्य की परीक्षा न ले। उनके समर्थन में हजारों लोग आजाद मैदान में जुटे हैं, जिससे माहौल में तनाव दिख रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के कोटे में कोई कटौती नहीं होगी। यह बात राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को नागपुर में कही। उनका यह बयान मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की उस मांग के बाद आया है जिसमें उन्होंने मराठा समाज को OBC वर्ग के तहत 10% आरक्षण देने की मांग की है।