भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारी 30 जून से 17 अगस्त 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वहीं, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्गठन का कार्य भी 17 अगस्त 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।   

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अभियान के दौरान काम में लापरवाही बरतने के आरोप में भिवंडी के एक बूथ लेवल ऑफिसर  पर आपराधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चुनाव विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ठाणे जिले में प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया है, और स्पेशल इन-डेप्थ वेरिफिकेशन (एसआईआर) प्रोग्राम के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन और जन जागृति मुहिम ने 147-कोपरी-पचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र में काफी तेजी पकड़ ली है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (डीएम)और जिला चुनाव अधिकारी. श्रीकृष्ण पांचाल ठाणे की उप जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती श्रीमति वैशाली माने की मौजूदगी में, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सीधे वोटर्स के घर पहुंची है, और लोगों से मिलकर गणना आवेदन ('एन्यूमरेशन फॉर्म' ) बांटे जा रहे हैं। 

पश्चिम बंगाल सरकार ने फर्जी (घोस्ट) मतदाता विवाद में निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि मामूली प्रक्रियागत चूक पर आपराधिक कार्रवाई करना अनुचित और अत्यधिक सख्त कदम होगा।