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Read More... ठाणे स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम ब्रिज के टॉयलेट में वेंडरों का अवैध स्टोरेज, 2 लाख का सामान जब्त
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By Online Desk
ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर बने स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम ब्रिज पर नगर निगम की व्यवस्था में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां अनधिकृत स्ट्रीट वेंडरों द्वारा नगर निगम के सार्वजनिक टॉयलेट का कथित तौर पर अवैध इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि वेंडरों ने महिलाओं और ठाणे नगर निगम कर्मचारियों के लिए आरक्षित टॉयलेट की डुप्लीकेट चाबियां तक बनवा ली थीं। रात के समय इन टॉयलेट का इस्तेमाल कथित तौर पर सामान रखने और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से बचने के लिए किया जाता था। नई दिल्ली : एसी के साथ अब जनरल कोच की भी हर घंटे होगी सफाई, AI से निगरानी; गंदगी मिलने पर वेंडर पर होगा एक्शन
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रेल मंत्री ने रेलवे रिफॉर्म प्लान 2026 के तहत 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू करने की घोषणा की है। शनिवार को उन्होंने बताया पहले चरण में ट्रेनों की साफ-सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए सभी कोच में व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा। रेलमंत्री के मुताबिक, इस योजना की शुरुआती चरण में हर जोन की 4 से 5 ट्रेनों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से लंबी दूरी की करीब 80 ट्रेनों के एसी कोचों के साथ साथ जनरल कोचों में भी सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी। इस दौरान टॉयलेट, डस्टबिन और कोच की सफाई के साथ किसी भी तकनीकी या मैकेनिकल समस्या की भी जांच की जाएगी। पुणे : लेडी डॉन हिना शेख ने विक्रेताओं से हफ्ता मांगा; गरीब विक्रेता को व्यापार बंद करने के लिए किया मजबूर
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पिछले कई दिनों से कथित लेडी डॉन हिना शेख और उसके गिरोह के सदस्य शोएब जमादार और शोएब पटेल पुणे के एफसी रोड पर सड़क किनारे सामान बेचने वालों को परेशान कर रहे हैं। वह पैसे मांगती है और कहती है कि विक्रेताओं को वहां व्यापार करने के लिए उसे पैसे देने होंगे। एक गरीब विक्रेता को अपना व्यापार बंद करने के लिए मजबूर किया गया और उससे कई बार 2,000-4,000 रुपये की वसूली की गई, हाई कोर्ट ने बांद्रा के हिल रोड पर अवैध और बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश
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हाई कोर्ट ने नगर निगम को हमेशा भीड़भाड़ वाले और कई चीजों के लिए मशहूर बांद्रा के हिल रोड पर अवैध और बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है. इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि मुंबई नगर निगम पुलिस की मदद से इन अवैध और बिना लाइसेंस वाले वेंडरों को हटाए. 
