महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन में राज्यसभा की एकमात्र सीट को लेकर दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने इस सीट पर अपना दावा ठोंक कर गठबंधन के भीतर आगामी राजनीतिक सौदेबाजी के संकेत दे दिए हैं। शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे ने पार्टी के विधायकों की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि यह सीट उनके हिस्से में आनी चाहिए। उन्होंने कहा- अगर आप विधायकों की संख्या देखें, तो राज्यसभा की यह सीट हमारे हिस्से में आती है। महा विकास अघाड़ी के भीतर चर्चा निश्चित रूप से इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि, आदित्य ठाकरे ने यह भी साफ किया कि शिवसेना (UBT), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के बीच अभी तक औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है।   

मुंबई की सत्ता की असली परीक्षा माने जाने वाले बीएमसी चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर शहर की राजनीति को केंद्र में ला दिया है. देश की सबसे अमीर नगर निगम  के जनादेश को सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करने वाला संकेत माना जा रहा है. विकास, जवाबदेही और नेतृत्व को लेकर जनता के फैसले पर अब सभी दल अपनी-अपनी व्याख्या कर रहे हैं.  

महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किलों की शान और सुरक्षा के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। कैबिनेट मीटिंग में किलों के बारे में मंत्री नितेश राणे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में एक खास कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, और इस कमेटी के सह-अध्यक्ष के तौर पर राजस्व मंत्री, वन मंत्री और मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री नितेश राणे ने मंत्रालय में मीडिया से बात की। इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किलों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए यह कमेटी बनाई गई है।

विपक्ष के महा विकास अघाड़ी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार की पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया। उन्होंने इसके पीछे अभूतपूर्व कृषि संकट, सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने में विफलता, कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य न मिलना, बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार को कारण बताया। एमवीए ने चाय पार्टी का बहिष्कार किया, महायुति के भ्रष्टाचार, कृषि संकट, असंवैधानिक आचरण का हवाला दियाइस फैसले की घोषणा करते हुए, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी दलों के बजाय व्यक्तिगत विधायकों को निमंत्रण भेजकर विपक्ष को कमजोर करने की जानबूझकर कोशिश की है। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और विधानसभा के स्थापित मानदंडों को दबाने का काम है।"