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Read More... मुंबई : 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गहराते संकट; रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति प्रभावित
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By Online Desk
सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा किए गए हालिया राज्यव्यापी सर्वे ने महाराष्ट्र के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गहराते संकट को उजागर किया है, जिससे 5,800 से ज़्यादा पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति प्रभावित हो रही है। MARD डॉक्टरों ने बताया कि सर्वे के नतीजों से अस्पताल की सुरक्षा में बड़ी कमियां, रहने लायक न होने वाली हॉस्टल सुविधाएं, देरी से मिलने वाला स्टाइपेंड और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आया है - ये ऐसी स्थितियां हैं जो डॉक्टरों को जोखिम में डाल रही हैं और पूरे महाराष्ट्र में मरीजों की देखभाल से समझौता कर रही हैं। मुंबई : मायानगरी में गहरा रहा सांसों पर संकट, मुंबई का AQI पहुंचा 'बहुत खराब' स्थिति में
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हमेशा तेज़ी और हलचल से भरा रहता है, इन दिनों बढ़ते प्रदूषण की वजह से चिंता में है। सुबह की हल्की धुंध में घुली धूल और धुएं ने शहर की हवा को इतना भारी कर दिया है कि लोग बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं। मुंबई की सड़कों, समुद्र किनारों और बाजारों में हवा में मौजूद धूलकण साफ महसूस किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो लोगों में सांस की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। मुंबई : 1300 एमएलडी गंदा पानी सीधे अरब सागर में छोड़ा जा रहा है; गंभीर पर्यावरणीय संकट
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देश की आर्थिक राजधानी, इस समय एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। हर दिन शहर से करीब 1300 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) बिना शुद्ध किया गया गंदा पानी सीधे अरब सागर में छोड़ा जा रहा है। इसमें घरेलू सीवेज के साथ-साथ औद्योगिक कचरा भी शामिल है। नतीजा यह है कि समुद्र तटों पर बदबू, समुद्री जीवन को नुकसान और स्थानीय मछुआरों की रोज़ी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। नागपुर : बढ़ते शहरी निर्माण के बीच पार्किंग संकट गहरा, सिटी प्रशासन कार्रवाई में सक्रिय
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शहर तेजी से बदल रहा है लेकिन शहर की बुनियादी समस्या, यानी पार्किंग की जगह, अभी भी जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कें खासकर प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों — सीताबुलडी, रामदासपेट और धांतोली — में पार्किंग के लिए उपलब्ध मुक्त स्थान तेजी से घट रहा है। प्रशासन लगातार ‘नो पार्किंग’ उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई करता है, जबकि अधिकतर स्थान पर आधिकारिक पार्किंग की सुविधा या तो मौजूद नहीं है या अवैध निर्माण के चलते बाधित है। 