विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए।

महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी इस आदेश के अनुसार, डॉ. आई.एस. चहल (इकबाल सिंह चहल), जो वर्तमान में गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, लंबी और सम्मानजनक सरकारी सेवा के बाद 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डॉ. चहल अपने वर्तमान पद का प्रभार मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, आईएएस को सौंपेंगे। मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, अब गृह विभाग में उनकी जगह लेंगी। साथ ही, डॉ. चहल द्वारा अतिरिक्त रूप से धारित अतिरिक्त मुख्य सचिव (खनन) का पद अश्विनी भिडे, आईएएस को सौंपा जाएगा। अश्विनी भिडे वर्तमान में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर हैं।

आयुध कारखानों के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच, यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डनेंस एम्प्लॉइज (यूएफओई) ने कैबिनेट सचिव और प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ सचिवों से औपचारिक रूप से संपर्क करके सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। यूएफओई ने आयुध कारखानों के सात रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) में निगमीकरण के बाद लगभग 59,000 रक्षा नागरिक कर्मचारियों के सेवा दर्जे की सुरक्षा की मांग की है। यूएफओई, जो नवगठित डीपीएसयू में अनिवार्य समायोजन का विरोध कर रहा है, ने मांग की है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की प्रस्तावित समिति एक सरकारी अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करे। इसमें कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाए। 

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने दो महीने से ज़्यादा समय तक खाली रहे पद पर महेंद्र हरपालकर को अपना नया सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को दो साल के डेपुटेशन के लिए की है।इस खाली पद की वजह से संवैधानिक संस्था के कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे परीक्षा के नतीजों, इंटरव्यू शेड्यूल और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी हुई। (प्रतिनिधि तस्वीर)यह पद पूर्व सचिव सुवर्णा खरात का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुआ था।