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मुंबई: घरेलू नल बिल भुगतान पर राहत, टीएमसी ने ब्याज और जुर्माना हटाया

मुंबई: घरेलू नल बिल भुगतान पर राहत, टीएमसी ने ब्याज और जुर्माना हटाया जिन घर नल कनेक्शन धारकों अथवा उपभोक्ताओं पर घरेलू पानी का बिल बकाया है, उनके लिए एक राहत भरा फ़ैसला लिया गया है, और पानी के बिल के बकाए पर लगने वाले प्रशासनिक व्यय (सूद/जुर्माना) पर 100 परसेंट छूट देने की स्कीम 01 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू कर दी गई है और मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है।    
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मुंबई:  'स्वच्छ मॉनिटर' के ठेकेदार रोहित आर्य को 2 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं मिला था

मुंबई:  'स्वच्छ मॉनिटर' के ठेकेदार रोहित आर्य को 2 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं मिला था पवई बंधक कांड के आरोपी रोहित आर्य की मौत के बाद नई जानकारी सामने आई है। रोहित शिक्षा विभाग से जुड़े एक प्रोजेक्ट 'स्वच्छ मॉनिटर' के ठेकेदार थे। आरोप है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के करीब 2 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं मिला था, जिसके चलते उन्होंने कथित तौर पर बच्चों को बंधक बनाया था। पुलिस की गोली का शिकार होकर गुरुवार को उनकी मौत हो गई। रोहित आर्य मूल रूप से नागपुर के रहने वाले थे और वहां एक प्रोफेसर के तौर पर काम करते थे। वर्तमान में वे चेंबूर इलाके में रह रहे थे।  
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पनवेल : संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट; अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी

पनवेल : संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट; अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी पनवेल नगर निगम (पीएमसी) ने अपनी अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट दी जा रही है। आयुक्त एवं प्रशासक मंगेश चितले ने इस योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। 
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मुंबई : महाराष्ट्र के अरहर किसानों की लगी बम्पर लॉटरी... सरकार दे रही बाजार से ज्यादा भाव, ठप्प हो गया पेमेंट सिस्टम

मुंबई : महाराष्ट्र के अरहर किसानों की लगी बम्पर लॉटरी...  सरकार दे रही बाजार से ज्यादा भाव, ठप्प हो गया पेमेंट सिस्टम राज्य विपणन विभाग के अधिकारी ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा, ‘‘गड़बड़ी का जल्दी ही समाधान कर लिया जाएगा और अरहर खरीद की राशि को किसानों के खातों में जमा कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में भीड़ के कारण कभी-कभी देरी होती है।’’ राज्य सरकार ने अरहर के लिए 7,550 रुपये प्रति क्विंटल खरीद मूल्य तय किया है, जो मौजूदा बाजार दरों से अधिक है। इसने अधिक किसानों को अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण में वृद्धि हुई है। अधिकारी ने कहा कि अधिक संख्या में पंजीकरण ने आंशिक रूप से प्रणाली को प्रभावित किया है।  
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