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Read More... मुंबई में मैदानों को बचाने के लिए आदित्य ठाकरे की तिरंगा यात्रा, कहा, 17 मैदानों का रिजर्वेशन बदला
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By Online Desk
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी ने मुंबई के खुले मैदानों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया है। बांद्रा के नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड का रिजर्वेशन बदलने से रोकने को लेकर आदित्य के नेतृत्व में तिरंगा आंदोलन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए आदित्य ने कहा कि आप कहते हैं कि जेन जेड स्क्रीन पर नहीं, बल्कि मैदान पर होना चाहिए, लेकिन आप मैदान कहां छोड़ रहे हैं। मीरा रोड में बाल-बाल बचे चार लोग, तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर
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By Online Desk
मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में हिट-एंड-रन की एक खतरनाक घटना सामने आई है, जिसने सड़क सुरक्षा और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जेपी बैक रोड इलाके के पास सड़क किनारे खड़े चार लोग एक तेज रफ्तार एसयूवी की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। घटना इतनी भयावह थी कि कुछ सेकंड के अंतर से बड़ा हादसा टल गया। पूरी घटना एक अन्य वाहन के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने लापरवाह ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। मुंबई : 1 लाख से अधिक टैक्सी ड्राइवरों ने सीखी कामकाजी मराठी, यात्रियों से अब स्थानीय भाषा में करेंगे संवाद
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By Online Desk
महाराष्ट्र में यात्रियों और टैक्सी चालकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। राज्य में 1 लाख से अधिक टैक्सी ड्राइवरों ने कामकाजी मराठी का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय भाषा में संवाद को बढ़ावा देना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद चालक अब मराठी में सामान्य बातचीत, दिशा-निर्देश समझने, यात्रियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से जानने और स्थानीय प्रशासन से जुड़े आवश्यक संवाद करने में सक्षम होंगे। मुंबई: 'सरकारी एजेंसी को भेदभावपूर्ण कार्रवाई का अधिकार नहीं', बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र एफडीए को लगाई फटकार
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By Online Desk
बांबे हाईकोर्ट ने भेदभावपूर्ण और चुनिंदा कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की खिंचाई की है। कहा है कि एफडीए एक ओर राज्य सरकार के मंत्रालयों की कैंटीनों की खाद्य सामग्री और वहां की स्वच्छता में खामियां मिलने पर उन्हें मात्र व्यवस्था में सुधार का नोटिस देता है, वहीं दूसरी ओर वह प्राइवेट होटलों में मामूली खामियां मिलने पर लाइसेंस रद जैसी कार्रवाई करता है। 
