पीठ ने कहा कि 'क्योंकि ये विशेष मामला है, इसलिए हमने राज्य की सर्वोच्च अथॉरिटी (मुख्यमंत्री) को भी इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने और उचित फैसला लेने को कहा था। उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो हमें बताएं फिर हम इस मामले को देखेंगे कि क्या करना है।' हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 'इसके बाद वे मामले से अपने हिसाब से निपटेंगे।' 

मुंबई में राज्य सचिवालय मंत्रालय के बाहर गुरुवार को एक पूर्व सैन्यकर्मी ने आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि, मुंबई पुलिस ने समय रहते उसे हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि पूर्व सैन्यकर्मी ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में कथित तौर पर आत्मदाह की योजना बनाई थी।