श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट पर यूपीए सरकार की ओर से जारी किया गया स्पिल-ओवर प्रभावों से निपटने के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज समस्या से भी कहीं अधिक बदतर था। यह वित्त पोषण और रखरखाव की केंद्र सरकार की क्षमता से कहीं परे था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोत्साहन का उन परिणामों से कोई संबंध नहीं दिख रहा है जो इसे हासिल करने की कोशिश की गई थी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था संकट से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हुई थी।

नागपुर (महाराष्ट्र),  एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा में 55,520.77 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं।

एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, 'सभी तरह के नेफेड को सीधे बाजारों में जाकर प्याज की नीलामी करनी चाहिए। इससे कीमत कम से कम 100-200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ जाएगी ... अगर सरकार ने उनकी उचित मदद नहीं की, तो किसान सड़क पर आ सकते हैं और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी।' उन्होंने आगे कहा, 'महाराष्ट्र सरकार को प्याज किसानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए।

देश की सबसे अमीर महानगरपालिका के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। इस बार बीएमसी का बजट(2023-24)  अनुमान 52,619.07 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जो 2022-23 के बजट अनुमान से 14.52% अधिक है जो कि 45,949.21 करोड़ रुपये था।