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Mumbai 

मुंबई कोर्ट का फर्जी आदेश बनाकर दुबई की अदालत में पेश किया, यूएई के दो नागरिकों समेत छह पर केस

मुंबई कोर्ट का फर्जी आदेश बनाकर दुबई की अदालत में पेश किया, यूएई के दो नागरिकों समेत छह पर केस फर्जीवाड़ा करने वालों के हौंसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक मामले में आरोपियों ने मुंबई कोर्ट का ही एक फर्जी आदेश तैयार कर उसे दुबई की अदालत में पेश कर दिया। आइए जानते हैं कि क्या है ये सनसनीखेज मामला और कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ... 
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National 

नई दिल्ली : आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कोर्ट में किया पेश, NIA ने मांगा 12 दिन का रिमांड

नई दिल्ली : आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कोर्ट में किया पेश, NIA ने मांगा 12 दिन का रिमांड 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की एनआईए रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से राणा की रिमांड 12 दिन और बढ़ाने की मांग की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को प्रत्यर्पण के जरिए अमेरिका से भारत लाया गया था। भारत लाए जाने के बाद उसे स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया।
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National 

वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में होगा पेश!

वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में होगा पेश! सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक लाएगी. बीजेपी की ओर से सहयोगियों को इसकी जानकारी दी गई है. सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं को फोन कर जानकारी देने के साथ-साथ समर्थन भी मांगा है.
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Maharashtra 

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। 6,486 करोड़ रुपये की मांगों में से 2,133.25 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए थे।
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